सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँग नयाँ सरकार गठन भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण देश आक्रान्त बनेको छ । लकडाउन केही खुकुलो भएपनि कोरोना संक्रमण अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । कोरोनाको तेस्रो लहर आउनसक्ने सम्भावनालाई टार्न सकिने अवस्था देखिन्न । तर राजनीतिक चलखेल नागरिकको अपेक्षा थिएन । जनताले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार चाहेको विगतको निर्वाचनले देखाएको थियो । तर दुर्भाग्य, सोही दलका नेताको कमजोरीका कारण राजनीतिक अस्थिरताको बाटो आइलाग्यो ।
यतिखेर, विषम परिस्थितिमा सरकार बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई अवरसँगै चुनौतीको चाङ पनि लागेको छ । सरकारले पहिलो कोरोनाबाट बचाउनको लागि सबै नेपालीलाई अनिवार्य रुपमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नु पहिलो काम हो । सरकारले यस कामलाई उच्च प्राथमिकताको साथ अघि बढाउनै पर्छ । निवर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बारम्बार खोप ल्याउने प्रतिबद्धता गरेपनि अपेक्षाकृत रुपमा खोप आयात गर्न सकेन । भलै केही खोप आउने प्रक्रिया भने सुरु भएको छ । सरकारले अहिले वितरण भइरहेको कोरोना विरुद्धको खोपमा रहेको विभेद हटाउन जरुरी छ । अहिले पहुँच हुनेहरुले मात्र खोप लगाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई पारदर्शी बनाउन सबै नेपालीले अनिवार्य रुपमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ । सरकार गठन गरेसँगै प्राथमिकता पनि फेरिनु स्वाभाविक नै हो । तर कोरानाबाट नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने सबालमै नयाँ सरकारले काम गर्नुपर्छ । विगतका सरकारबाट धेरै नारा र भाषण सुनियो, तर सो अनुसार काम भएको देखिएन । नारा र भाषण गर्न जति सजिलो छ, काम गर्न त्यतिकै गाह्रो छ ।
यो सरकारले नारावाजीभन्दा पनि काममा विश्वास गर्नुपर्छ । बोली थोरै काम धेरै गर्नसके मात्र जनताको चित्त बुझ्नेछ । परिवर्तन नागरिकहरुले अनुभूति गर्नेखालको गर्नुपर्छ । विगतकै सरकारकै कार्यशैली अनुशरण गरेर अघिबढ्ने हो भने यो सरकारमा खासै भिन्नता हुँदैन । देशभित्र बेरोजगारीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दैगएको छ । कोरोनाको कारण झन् गरिबी बढ्दो छ । सरकार सीमित व्यक्ति र वर्गको लागि भन्दा पनि आम नागरिकहरुको लागि हुन जरुरी छ । हरेक निर्णय गर्दा सरकारले आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर गर्न जरुरी छ । कोरोनाबाट आक्रान्त बनेका नागरिकहरुलाई राहत पुग्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर जान सकेमा मात्र अहिलेका लागि नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन् ।चुनौतीकै बीचमा सरकारले परीक्षा हुनेगर्छ । यही चुनौतीलाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले जनमुखी काम गरेर देखाउनुपर्छ । जनताको पक्षमा काम नगर्ने होभने सत्ता परिवर्तनको आवश्यकता पुष्टि हुन सक्तैन । देउवाको असफल भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि असफलता देखिने भएकाले सहमतिका साथ सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । संवैधानिक प्रक्रिया उल्लंघन गर्नेबाहेक अधिकांश काम ओली सरकारले ठीकै गरेको थियो भन्ने जनसमुदाय पनि सानो छैन, यतातिर पनि नयाँ सरकारले ध्यान दिनसकोस्, शुभकामना !