खोपमा पहल



विश्व स्वास्थ्य संगठनले जानकारी गराएअनुसार पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेमा यसविरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या एक प्रतिशतभन्दा न्यून छ । यसको अर्थ हो, जति मृत्यु भएको छ, त्यसमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी खोप नलगाउनेहरु नै छन् । विश्वमा जति पनि खोप उत्पादन भएका छन् त्यसले उत्पादन गर्ने रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति वा भाइरसविरुद्ध लड्ने शक्ति नै आज निर्विकल्प भएको छ । खोपका विषयमा केही विवाद देखिए तापनि सार्स कोभिड २ भाइरसविरुद्ध लड्ने तागत बढाउने कार्यमा सबैले सघाएकै देखिएको छ । खोप लगाएका व्यक्तिमा कोभिड–१९ को आक्रमण निकै न्यून हुने र संक्रमण भए तापनि त्यसको असर अत्यन्त कमजोर देखिने प्रमाणसिद्ध छ । एकातिर खोप लगाउनु आत्मसुरक्षाको विषय हो भने अर्कातिर वरिपरिका व्यक्तिलाई पनि सुरक्षित रहन सघाउने कार्य हो ।

नेपालको सन्दर्भमा कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण नहुँदै सरकारले उपत्यकालगायत मुलुकका मुख्य शहरमा लागू गरेको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ । नेपालमा समेत कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरियन्ट भेटिएपछि जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले नेपालमा अर्को संकट उत्पन्न हुने र त्यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउने भएकाले राज्यलाई अहिलेदेखि नै सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेका छन् तर सरकारी तवरबाट भएका तयारीप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँं देखिँदैन । सत्ता जोगाउने खेलमा अलमलिएको सरकार जनताको स्वास्थ्यभन्दा पनि आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने भन्नेमा लाग्नुले पनि नेपालमा आउने अर्को लहर नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने तयारी शून्यप्रायः देखिन्छ । राज्य जनताको अभिभावक बन्नुपर्ने हो तर त्यो अभिभावकत्व आम नेपालीले महसुस गर्न पाएका छैनन् । कोरोना नियन्त्रणको मुख्य उपाय भनेको खोप नै हो । खोप ल्याउनेतर्फ सरकारले बल्ल पाइला चाल्न थालेको छ । यसअघि नै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सरोकारवाला निकायले पटक–पटक ताकेता गरेको भए पनि कूटनीतिक पहल फितलो हँुदा समयमा नै खोप ल्याउन सरकार असफल भएको थियो । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले मध्य साउनसम्ममा ५० लाख खोप चीनबाट ल्याउने भएको छ ।

उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन सके अकालमा नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । चीनको मात्र भर नपरी खोप उत्पादन गर्ने अन्य मुलुकसँग समेत वार्ता गरेर खोप छिटोभन्दा छिटो ल्याउने व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुको विकल्प छैन । सरकार विभिन्न मुलुकसँंग खोप ल्याउने योजना बनाउनासाथ बिचौलियाहरुको चलखेलसमेत तीव्र हुने र आफूअनुकूल नहुनासाथ सञ्चारमाध्यमलाई गुहारेर असफल बनाउने कामसमेत केही समययता तीव्र भएको छ । जनताको स्वास्थ्यभन्दा पनि आफ्नो कमिसन हेर्ने बिचौलियाको हर्कतले समेत सरकार हैरानीमा परेको देखिन्छ । त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने अभियानसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसतर्फ नागरिक समाजसमेत सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । बिचौलियालाई राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याई जनता बचाउने अभियानमा लाग्नुको विकल्प पनि देखिँदैन । जस्तोसुकै बाधा अड्चन आए पनि त्यसको समाधान गर्दै खोप ल्याउने कामलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्