खोप कूटनीति



देशअहिले कोभिड–१९ को कारण अस्तव्यस्त बनेको छ । कोरोना संक्रमणको कारण जनजीवन नै प्रभावितबन्नपुगेको छ । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामकालागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई निरन्ततादिएको छ ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागिगतवर्ष नै कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, एक वर्ष पुग्दासमेत सरकारले खोप ल्याउने प्रतिवद्धता पूरा गर्न सकेको छैन । केपीशर्मा ओलीको सरकारले ‘भारतपछि दक्षिण एशियामापहिलो’ भनेर गफदिएपनिखोप कूटनीतिमा ऊ पूर्णतःअसफलहुने दिशातर्फ अघिबढेको छ ।छिमेकी देश भारतबाट खोप ल्याउनको लागिभुक्तानीसमेत गरेको अवस्थामा कोरोनाको दोस्रो लहरबाट भारत बढी नै प्रभावितभएका कारण नेपालले खोप प्राप्त गर्न सकेको छैन । कोरोना विरुद्धको खोपउपलब्ध गराउनभारतले ढिलाइ गर्ने भएपछि सरकारले छिमेकीचीनसहितविभिन्न देशबाट खोप ल्याउने बताएपनिआवश्यकखोप ल्याउन सकिरहेको छैन । नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई २० लाखखोपको रकमभुक्तानी गरिसकेको छ । त्यसमध्ये उसले १० लाखमात्रखोप उपलब्ध गराएको छ । १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने बारेमा नेपाल सरकारले प्रयास गरेपनिभारतले कुनै जवाफदिएको छैन ।

नेपालले अहिलेसम्म भारत र चीनबाट ४२ लाख ३८ हजार डोज खोप ल्याउन सकेको छ । देशभित्रखोपको मागअत्यधिकभएपनि कूटनीतिक रूपमाखोप ल्याउन सरकार असफल बनेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न देशसँगखोप ल्याउनपत्राचार गरेपनित्यो सम्भव हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीको पहलमाचीन सरकारले १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराएपनिअन्य राष्ट्रले भने खोप दिने विषयमाकुनै प्रतिक्रियादिएका छैनन् । बेलायत र अमेरिकाले खोपको आवश्यकताभएकामुलुकलाई तत्कालखोप दिने बताउँदैआएपनिती देशबाटखोप ल्याउने विषयमा नेपालको कूटनीतिकपहलअझै पुग्न सकेको देखिएको छैन । सरकारले मुलुकको लागिआवश्यकखोपल्याउने पटक–पटक घोषणा गरेपनिव्यवहारमा कुनै प्रगति देखिएको छैन ।

सत्ताको खेलको कारण सरकारको ध्यानअझै खोप खरिदमापुग्नसकेको देखिन्न । खोपखरिदको लागिमात्र सरकारले आगामीआर्थिक वर्षको लागि २६ अर्ब रुपियाँविनियोजन गरेको छ । सरकारसँगआवश्यक बजेट भएर पनि कूटनीतिकरूपमा पहलनपुग्दा नेपालीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनबाट वञ्चितहुनुपरेको छ ।सरकारले घोषणा मात्र गरेर हुँँदैन, कोरोना विरुद्धको खोप खरिदको लागि सार्थक पहल गर्न आवश्यक छ । सरकारको रबैया हेर्दा ऊ दोधारे मानसिकतामा छ– सित्तै कसैले दिइहाल्छ कि भन्ने लोभले पनिउसलाई छोडेको छैन भने खरिद गर्नु नै एक्लो विकल्पहो भन्ने निर्णयमापनिपुग्नसकेको छैन । वस्तुतः अब चीनबाट खरिद गर्ने भनिएको ४० लाख डोज खोपले करिब २० लाखलाई सेवादिनसकिन्छ । चीनसँगै एक करोडभन्दा बढी खोपकालागिखरिद आदेश सम्झौताकिननगर्ने ?खोप किन्नुपरेका कारण यस वर्ष बाटोघाटो आदिभौतिकविकास गर्नसकिएनभन्ने तत्परताकिननदेखाउने ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्