न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
बजेट बक्तव्यमा प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाका रुपमा आम सञ्चारगृह स्थापना गर्ने गरी बजेट बिनियोजन भएपछि त्यसको विरोध गरिएको छ । असार १ गते सार्वजनिक बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट बक्तव्यमा प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाका रुपमा आम सञ्चारगृह स्थापनाका लागि १० करोड रुपियाँ बिनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको र त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यतामा प्रहार गर्ने कुत्सित नियत देखिएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघको बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसमा समेटिएका सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धि विषयहरु सम्बन्धि भर्चुअल अन्तक्र्रियाका सहभागीले बजेट सञ्चारमैत्री हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र प्रेसविरोधी नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नदिन दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकार आफैंले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताउँदै लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी आएका नीति र कार्यक्रमहरु फिर्ता नभए महासंघ कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुलाई पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित सार्वजनिक प्रसारण सेवाका रुपमा विकसित गर्ने बहस चलिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले आम सञ्चारगृह स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेकोप्रति महासंघको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी सबै खाले हर्कतविरुद्ध सबैको ऐक्यवद्धता रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले आफू नियन्त्रित सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने तयारीले बागमती प्रदेशमा लोकतन्त्र नभएको दुःखद् अनुभूति गराएको बताउँदै सञ्चारक्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई समस्यामा पार्ने नीतिको कडा प्रतिरोध गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समिति अध्यक्ष शिव देबकोटाको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तक्र्रियामा महासंघ केन्द्रीय सदस्य सुनिल खड्का, प्रतिष्ठान प्रदेश समिति अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, बागमती प्रदेश समितिका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, बागमती प्रदेश समिति महासचिव कृष्ण सारुमगर, उपत्यका प्रदेश समितिका महासचिव टेनिश रोका, प्रेस युनियन मकवानपुर अध्यक्ष कुमार अधिकारी र प्रेस संगठन मकवानपुर संयोजक अञ्जली थापाले बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन भन्दा पनि नियन्त्रणको गलत नियत राखेको बताउनुभयो । उहाँहरुले सरकारको नियन्त्रणमुखी सोचविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रनुको बिकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
पत्रकार महासंघ रामेछाप अध्यक्ष बद्री नयाँघरे, चितवन अध्यक्ष नारायण अधिकारी, धादिङ अध्यक्ष राजाराम शर्मा, काभ्रे अध्यक्ष बद्रीराज तिमिल्सिना, ललितपुर अध्यक्ष सागर न्यौपाने र मकवानपुर अध्यक्ष मणिराज गौतमलगायतले सञ्चार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने बागमती सरकारको आम सञ्चारगृह सञ्चालन सम्बन्धि नीति खारेजीका लागि तत्काल दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसमा जिल्ला शाखाहरुको सक्रिय सहभागिता रहने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारले यसअघि कार्यान्वयनमा आएर सञ्चारमाध्यमहरुको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवुद्धिका लागि प्रेस रजिष्टार कार्यालयमार्फत् कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा समेत बजेट कटौती गरिनुलाई महासंघको बागमती प्रदेश समितिले ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भनेको छ ।