सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो पटकअर्थात यही जेठ २१ गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको विषयमा केही संवैधानिक, कानुनी तथा लोकतान्त्रिक प्रश्न उठेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा जवाफ दिन स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतलाई आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा संवैधानिक प्रश्न देखिएको उल्लेख छ । त्यसमा कानुनी प्रश्न उब्जिएको पनि स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । यसैगरी मन्त्रिमण्डल विस्तारमा लोकतान्त्रिक प्रश्न पनि खडा भएको छ है भनी सर्वोच्चले सचेत गराइसकेको अवस्था छ । यस्ता विविध विषयमा सचेत तथा स्मरण गराइएको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले यही जेठ २७ गते पुनः मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको भएपनि पुनः मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुले न्यायपालिकाको अस्तित्व अस्वीकार गरेको भान भएको छ । अघिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्बन्धमा सर्वोच्चले त्यति धेरै प्रश्न उठाएको भएपनि त्यसलाई वास्ता नगर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको एकलकाटे प्रवृत्ति हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यही जेठ २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाईपछि ओलीद्वारा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा केही संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको पाइएको उल्लेख गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसंवैधानिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको उल्लेख गरी त्यसलाई बदर गर्नको लागि आदेश दिन मागसहित ६ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आउँदो असार ८ गते रिट निवेदक र सरकारी पक्षबीच छलफल हुनेगरी अदालतले मितिसमेत तोकिसकेको छ ।हुन पनि दायर गरिएका रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २, ७४ र ७७ (२) (ग) र ७७ (३) विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको दावी गरिएको छ । संविधानका यी व्यवस्थाहरुको बारेमा अदालतले समेत गम्भीर प्रश्न उठाइसकेपछि पनि पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यले प्रधानमन्त्रीको शैली र व्यवहार हेपाहा प्रवृत्तिको छ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।सर्वोच्चले प्रश्न उठाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले केही समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्य स्थगित गर्नुपथ्र्यो भन्ने धारणा लोकतन्त्रवादीहरुको छ ।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी ब्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान सरकार काम चलाउ भएका कारण अब निर्वाचनबाट होस् वा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भई अर्को मन्त्रिपरिषद् नबनेसम्म यसले सामान्य सैसियत देखाउन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्य धारा ७७ को उपधारा (३) को प्रावधानविपरीत भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट ब्याख्या हुन बाँकी नै रहेको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा सर्वोच्चले अनेक थरी आदेश दिइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अनदेखा गरी त्यसको खिलाफमा लागिरहनु भनेको अदालतको अबहेलना पनि हो । संविधानका प्रावधान बारम्बार उल्लंघन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलना गर्न पनि थालेका छन्, जो भयानक खतराको संकेत हो ।