नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमणका कारण अस्तव्यस्त बन्नपुगेको मुलुकको पछिल्लो अवस्थामा केही सुधार आएपनि सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या अझै उच्च नै देखिन्छ । विज्ञहरुले नेपालमा दैनिक ५० हजारका दरले पीसीआर र एन्टिजेनबाट परीक्षण हुनसके मात्रै वास्तविक कोरोना संक्रमितको संख्या पत्ता लाग्ने बताइरहेको बेला सरकारले भने परीक्षण क्रमशः घटाउँदै लगेको छ । लक्षण नदेखिएका व्यक्ति परीक्षणमा नआउने, केही लक्षण भएकाहरु पनि अस्पतालमा जान आनाकानी गर्ने र परीक्षण गराउन चाहने ठूलो समूहलाई राज्यले सुविधा दिन नसक्ने कारणबाट संक्रमितको संख्या विश्वसनीय ढंगले यकिन गर्न सकिएको छैन ।
केही समयअघि दैनिक २० देखि २५ हजारको हाराहारीमा कोरोना परीक्षण गर्दै आएको सरकारले अहिले १५ हजारको हाराहारीमा मात्रै त्यस कार्यले निरन्तरता पाएको छ । परीक्षण नै कम भएपछि संक्रमितको संख्या कमी देखिनु स्वाभाविक छ । यसबाट असार लागेपछि कर तथा राजस्व उठाउनुपर्ने सरकारको बाध्यताका कारण संक्रमित घटेको देखाउने अभ्यास भइरहेको पुष्टिहुन्छ । जनताको ज्यान रहेन राज्यले कर उठाउने हो, जनता नै नरहे कर उठाउने काम सदाको लागि बन्द हुने स्थिति आउनसक्छ भन्ने विज्ञहरुको धारणामा बलियो तर्क छ ।महामारीको बेला पनि सरकार सत्ता टिकाउने र कर उठाउने काममा मात्र केन्द्रित हुनु पक्कै पनि जायज कुरा होइन । उद्योगी र व्यापारीपनि बहाना बनाएर कर तिर्न नपरेपनि हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । राज्यलाई तिनुपर्ने दायित्व पूरा गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हो । त्यस कारण राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समयमा नै तिरिदिने हो भने राज्यले बहाना बनाएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने थिएन। राज्यले पनि कर तिर्नकालागि जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी जसरी पनि राजस्व संकलन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । हो, राज्य सञ्चालनकालागि पैसाको आवश्यकता पर्दछ तर विशेष परिस्थितिमा संकलनको समय परिवर्तन गर्नसकिन्न र !संक्रमणको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कोरोना संक्रमणको दर न्यून भएपछि पनि राजस्व संकलन गर्न सक्छ ।
विज्ञहरुले नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो र चौथो भेरियन्ट भित्रने चेतावनी दिइरहेको बेला अहिले अझै बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको बेला परीक्षण कम गरेर कोरोना संक्रमण बिस्तारै हट्दै गएको भ्रम छरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई कदापिराम्रो मान्न सकिदैन । कोरोना संक्रमणको दोस्रो वेभका कारण अस्पतालले सेवा दिन नसक्नु अक्सिजनको अभावका कारण दर्जनौं नेपालीले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको यथार्थलाई पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कर संकलन गर्ने बहानामा कोरोना संक्रमण फैलिएर नियन्त्रणमा ल्याउन हम्मे–हम्मेको अवस्था आउन नदिनु नै श्रेष्यकर देखिन्छ । त्यस कारण लिने र दिने दुवै पक्ष संयमित भएर अघि बढ्न सकेमात्रै संक्रमणलाई नियन्त्रणभित्रै राख्न सकिन्छ होइन भने यसले बिकराल रुप पनि लिनसक्छ । पछिल्लो भेरियन्टको स्वरुप हेर्दा यो हरेक नयाँ लहरमा बढी शक्तिशाली र भयानक देखिन्छ । किन सरकारले मात्र यो तथ्य देख्दैन ?