शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले कोभिड विरुद्धको खोप माग गरेका छन् । सरकारले अग्र भागमा काम गर्ने शिक्षकलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनीहरूले सबै तहका शिक्षकलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन गत वर्षको कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरदेखि नै यस आवाज उठाएका हुन् । लाखौं विद्यार्थीसँग सम्पर्कमा रहने शिक्षक–शिक्षिका स्वस्थ रहेमा मात्र अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी विद्यालय पठाउने भएकाले पनि यस प्रकारको मागका पक्षमा जनसमर्थन देखिएको थियो ।
नेपालमा सरकारी र निजी गरी करिब ४ लाख शिक्षक–शिक्षिका कार्यरत छन् । एक लाख ५३ हजार सरकारी र निजी स्रोतबाट तलब खानेगरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब एक लाख तथा निजी क्षेत्रका करिब दुई लाख ७५ हजार शिक्षक माध्यमिकस्तरमा छन् । सबै तहका शिक्षकको माग कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको छ । शिक्षक महासंघ, सामुदायिक शिक्षक संघ–संगठन, प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले शिक्षकलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे पनि कुनै सुनवाइ भएको देखिँदैन । सरकारले अग्रपंक्तिमा खटिएका नेपाली सेना, प्रहरी, चिकित्सक, पत्रकार र अधिकांश सरकारी कर्मचारीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ खोप लगाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, लाखौं विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएका शिक्षकलाई खोप लगाउने विषयमा चासो नदेखाउनु गम्भीर विषय मानिएको छ । यहाँसम्म कि शिक्षक र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आफूहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध नगराए विद्यालयमा पढाउन र काम गर्न नजाने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । हुन त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कोभिड खोप उपलब्ध गराउने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई पत्राचार गरिसकेको बुझिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल शिक्षकलाई खोप लगाउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
पछिल्लो समय चीन सरकारको सहयोगमा प्राप्त १० लाख डोज खोप ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई मात्र लगाउने निर्णय गरिएको छ । उता, शिक्षकले उक्त खोपको सबै मात्रा दिन माग गरिरहेका छन् । खोप नलगाए शिक्षकले नपढाउने भनेपछि सरकारलाई समस्या पर्ने देखिएको छ । तर, मन्त्रीसहितको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई खोप उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भईरहेको जानकारीसम्म गराएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छैन ।कोरोना महामारीको दीर्घकालिक समाधान खोप मात्र हो भन्ने कुरामा आम नागरिक अब सचेत भएका छन् । सामाजिक दुरी, सेनिटाइजर र हात धुने विषयहरू रोकथामका लागि मात्र हुन्, दीर्घकालीन समाधान होइनन् । अब, नागरिकलाई बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा अल्पकालीन र प्रत्युत्पादक उपाय लाग्न थालेको छ । त्यसैले, आज शिक्षकले गरेको माग र दिएको दबाब नेपाल सरकारलाई अन्य विभिन्न पक्षबाट पनि प्राप्त हुने निश्चित छ । त्यसैले, खोप खरिद गर्ने कुरामा सरकारले तदारुकता देखाउनैपर्छ, अन्य विकल्प छैन ।