नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कोरोना महामारीबाट कसैको पनि अकालमा ज्यान नजाओस् भनेर उच्चअदालत, तुलसीपुर, दाङले औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसमेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सो अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले औषधि र अक्सिजनको आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन गर्न लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका साथै सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नचाहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रवीन्द्रकुमार धितालसमेतले उच्चअदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन, आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायतको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न र गराउन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।महामारीको वर्तमान संकटको बेला कालोबजारी बढ्नेतर्फ सचेत हुन पनि अदालतले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ– ‘महामारीको संकटको वर्तमान समयमा कालोबजारीले प्रश्रय नपाओस् भनी नियमितरूपमा बजार अनुगमन गर्नू-गराउनू ।’
उच्च अदालतले समाजमा रहेका विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धा, विपन्नवर्गलगायत विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने समाजका सदस्यलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्रमा राख्दा तथा औषधि उपचार गर्दा प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशमा स्वाब संकलन तथा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था पनि उचितरूपमा हुन नसकेकाले त्यसतर्फ पनि आदेश दिन माग गरिएको थियो । अदालतको आदेशमा स्वाब संकलन र पीसीआर परीक्षणको दायरालाई व्यापक विस्तार गर्न पनि भनिएको छ ।अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट हालसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप कति जनालाई दिइएको छ भन्ने बारेमा विवरण पनि पठाउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
हालसम्म सो क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षणको अवस्था र स्वाब संकलन केन्द्र के–कति छन् भन्ने बारेमा यथार्थ विवरण पेस गर्न अदालतको आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा पीसीआर परीक्षण गर्दा क–कसलाई निःशुल्क गर्ने गरिएको छ, त्यसबारेमा पनि विवरण पठाउन लेखिएको छ ।यीबाहेक कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि हालसम्म भएका अन्य गतिविधिको विवरण पनि आगामी जेठ ९ गतेभित्र अदालतमा पठाउन आदेशमा भनिएको छ । अदालतले इमेलमार्फत नै लिखित जवाफ पठाउन सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।