विकास भट्टराई, काठमाडौं
नेपालभरका न्यायाधीशमध्ये २२ जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ । यसै गरी न्यायालयमा कार्यरत १ सय ३९ जना कर्मचारी पनि कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् ।
सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालले स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड र उच्च सतर्कता अपनाउँदा समेत २२ जना न्यायाधीश र १ सय ३९ जना कर्मचारीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको जानकारी दिनुभएको छ ।उपरजिस्ट्रार ढकालका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतका ४ न्यायाधीश र १२ कर्मचारी गरी १६ जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ । त्यसै गरी विशेष अदालत, काठमाडौंका ३ कर्मचारी पनि संक्रमित भएका छन् । सर्वोच्चमा भने ७ कर्मचारी कोरोना भाइरसबाट बिरामी परेका उपरजिस्ट्रार ढकालले बताउनुभयो ।
संक्रमित हुने न्यायाधीश तथा न्यायालयका कर्मचारीमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा कार्यरत ४ न्यायाधीश र सोही इजलासमा कार्यरत १९ कर्मचारी, उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासमा कार्यरत २ र नेपालगन्ज इजलासमा कार्यरत एक न्यायाधीशका साथै बुटवल इजलासका ७ र नेपालगन्ज इजलासका १३ कर्मचारी रहेका छन् । उच्च अदालत, विराटनगरका एक न्यायाधीश र उच्च अदालत जनकपुरका एक कर्मचारी पनि संक्रमित भएका छन् ।
सुनसरी र सप्तरी जिल्ला अदालतका एक÷एक कर्मचारी, सर्लाही जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश र आठ कर्मचारी, धनुषा जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश र एक कर्मचारी, बारा जिल्ला अदालतका दुई कर्मचारी, पर्सा जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश र तीन कर्मचारी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई हाल उपचारत छन् ।यसै गरी, चितवन जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश, मकवानपुर जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश र चार कर्मचारी, रौतहट जिल्ला अदालतका दुई कर्मचारी, भक्तपुर जिल्ला अदालतका एक, ललितपुर जिल्ला अदालतका ९, कास्की जिल्ला अदालतका एक, स्याङ्जा जिल्ला अदालतका एक कर्मचारी पनि कोरोनाबाट संक्रमित भएको सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएको छ ।
कोरोना भाइरसबाट पाल्पा जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश, नवलपरासी जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश र एक कर्मचारी, म्याग्दी जिल्ला अदालतका दुई कर्मचारी, अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका एक, गुल्मी जिल्ला अदालतका दुई र रूपन्देही जिल्ला अदालतका तीन कर्मचारी पनि संक्रमित छन् ।सर्वोच्चले जनाएअनुसार बाँके जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश र १३ कर्मचारी, कैलाली जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश र दुई कर्मचारी, दैलेख जिल्ला अदालतका एक र कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका एक कर्मचारी पनि संक्रमित छन् ।नेपालका अधिकांश अदालतले प्रदान गरिरहेको सेवामध्ये धेरैजसो सेवा यही वैशाख ३१ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।