गैरकानुनी थुनामा नराख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, (नेस) ।

काठमाडौंस्थित बालाजुमा बाटो विस्तार गर्दा पक्राउ परेका स्थानीय सुमन सायमीसमेतलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको ठहर गरी मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखिएको ठहर गरी रिहा गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले नागरिकको सम्पत्ति हडप्ने उद्देश्यले सडक विस्तार गर्न लागेकोमा विरोधमा लागेका बालाजुको बाइसधारास्थित स्थानीयबासीलाई केही दिनअघि पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो ।पक्राउ परेकाहरुमा अनु श्रेष्ठ, सुमन सायमी, विरोचन श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ, मीन शाही, महेश्वर मानन्धर, रुक्षित श्रेष्ठ, सञ्जय तामाङलगायतका छन् । उनीहरुले राज्यविरुद्धको अपराध गरेको आरोप लगाई थप हिरासतमा राख्न प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्यादसमेत लिएको थियो ।ती व्यक्तिहरुलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई मुक्त गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

सो मुद्दामा सुनुवाइ गरेपछि सर्वोच्चले उनीहरुलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखिएको ठहर गरी रिहा गर्न आदेश दिएको हो । सो आदेशसँग उनीहरुलाई मंगलबार नै थुनामुक्त गरिएको छ ।स्पष्ट आधार र कारणविना उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नभएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ– ‘आफ्नो सम्पत्तिको रक्षार्थ विचार र अभिव्यक्ति व्यक्त गरेको कारणबाट पक्राउ गरेको देखिन्छ ।

निजहरुले राज्यविरुद्धको के कुन कसूर गरेको भन्ने स्पष्ट नै नगरी पक्राउ पूर्जी दिइएको र म्याद थप माग गर्दा र म्याद थपको आदेशसमेत गर्दा सोको स्पष्ट आधार र कारण मिसिल संलग्न कागजबाट खुल्न सकेको नदेखिँदा निवेदकहरुको थुना गैरकानुनी देखियो ।’सरकारले बाटो विस्तारको नाममा बालाजुस्थित बाइसधारामा स्थानीय बासीको अवरोध विना नै कार्य अगाडि बढाएको थियो । त्यसको प्रतिवाद गर्न आउनेलाई पक्राउ गरी राज्यविरुद्धको अपराध गरेको आरोध लगाई प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो ।