न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय निकायलाई सवल र दीगो विकासको लक्ष्यमा अघि बढाउन प्रदेशका नीति योजना आयोगले योजना छनौट गर्ने प्रक्रियालाई जनमुखी, सेवाभाव र भौगोलिक अबस्था अध्ययन गरेर एकरुपता ल्याउने योजनामात्र छनौट गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
आइतबार हेटौंडामा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग प्रमुख तथा पदाधिकारीबीच योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्तरप्रदेश छलफलमा उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना छनौट, बाँडफाँट गर्ने पुरानो ढर्रालाई परिवर्तन गरेर जनतालाई वास्तविक प्रयोगमा ल्याउन सकिने योजनामात्र कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय आयोगले प्रदेशको जिल्लामा विभिन्न योजनाको सिलिङ बजेट तोकेर पठाएको तर त्यहाँ पुग्दा स्थानीय तहको समन्वय र जानकारीबिना तत्काल योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले यस्तो प्रवृत्ति अब सुधार गरिनुपर्ने सल्लाह दिनुभयो ।
उहाँले गाउँमा डोजर लगाएर बाटो बनाउनुमात्र विकास नभएको भन्दै गाउँको वातावरण सुधार, बालबालिका संरक्षण, गर्भवती र शिश मृत्युदर न्यूनीकरण र जनतालाई खानेपानी, कृषि उत्पादन र घरेलु उद्योग विस्तार गरिने क्रममा प्रदेश सरकारले थप कार्यक्रम समाबेश गरी बजेट विनियोजित गर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले अब आयोग आफैं परिवर्तन हुनु जरुरी रहेको बताउँदै काम गर्ने तौरतरिका परिवर्तन हुन नसके प्रदेश अनि राष्ट्रमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिरहनु बेकार हुने टिप्पणी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर बिश्वकर्माले प्रदेश नीति योजना आयोगले योजनाको छनौट बाँडफाँट र बजेट विनियोजन क्रममा परियोजना बैंकमार्फत् भविष्यमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने सल्लाह दि“दै प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायलाई सहकार्य र समन्वय गरी त्यहा“ सञ्चालनमा ल्याइने योजनालाई जनमुखी जीवन्त राख्ने भए सरकारको बजेट सदुपयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले रसुवामा सिलिङ योजना पठाइएको तर त्यहाँ अनुगमनका क्रममा जा“दा योजनाहरु कुन गाउँपालिका कुन वडामा परेको भन्नेसमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नहुँदा हाल योजना कार्यान्वयन नभएको भन्दै योजनाहरु प्रे सरकारलाई सीधै पठाउन आग्रह गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेश नीति योजना आयोग कार्यबाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले प्रदेशका १३ जिल्लामा दीगो विकास लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विकासको पूर्वाधारलाई जोड्ने गुरुयोजनाको तर्जुमा गरिएको उल्लेख गर्दै अन्तरप्रदेश नीति योजना आयोगले योजना तर्जुमा गर्ने कार्यमा एकरुपता ल्याएर जनतालाई भरोसा दिलाउने अभियान निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रादेशिक आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने तर कानुन नभएकाले समस्या रहेको भन्दै तहगत् समन्वय सम्बन्धि कानुन तयारी अबस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले करिब दुई महिनामा सहजरुपमा केन्द्र र प्रदेशको समन्वयात्मकरुपमा काम गरिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सात प्रदेशका आयोगले हालसम्म गरेका कार्ययोजना, अबस्था, समस्या र भावी योजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट सहसचिव खेमराज कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोग तथा योजना प्रणाली र विद्यमान सवालबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
छलफलमा आयोगका पदाधिकारी र सात वटै प्रदेशका नीति योजना आयोगका पदाधिकारी, सचिवसमेत गरी करिब ८५ जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको प्रदेश नीति योजना आयोग उपसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।