अनिल पाण्डे
‘देश छोडेर विदेश जाने, उतैको नागरिक पनि बन्ने, अनि मुलुकप्रति चिन्ता देखाउनेहरुप्रति मेरो आपत्ति छ ।’ कतिपयले यसो भनेको यस लेखकले पनि पढेको वा सुनेको छ । के तपाईं यस भनाइमा सहमत हुनुहुन्छ ? तर, यो लेखक छैन । माइतीबाट बिदा भएर अपरिचित ठाउँमा घर गर्न जानु नेपाली चेलीको जुन नियति हो, त्यही नियति भोगिरहेछन् जन्मभूमि छोडेर परदेश बस्नेहरु ।
‘तँ विवाह गरेर श्रीमान्को घरमा गएकी, माइतीको चिन्ता किन गर्छेस्, तँलाई जन्मघरको चिन्ता गर्ने अधिकार छैन’ भनियो भने, के चेलीमाथि न्याय होला ? राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक उत्पादनको अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षा, भ्रष्टाचार र अराजक वातावरणबाट दिक्क भएर मात्र कसैले मुलुक छोडेको हो ।विश्व कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त हुँदा पनि नेपाली नागरिकहरु देश छोडिरहेका छन्, रोजिरोटीका लागि ज्यानको जोखिम मोलेर उडिरहेका छन् । नारायणहिटीअगाडि आमसभा गरेर र आधा काठमाडौं शहरको आवागमन अवरुद्ध बनाएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने नेपाल सरकारलाई आमजनताको एकरत्ति चिन्ता छ र ? नेकपाकै अर्को पक्ष प्रचण्ड–नेपालले नेपाल बन्द गरेर आमनागरिकको आवागमन तथा व्यापार व्यवसाय प्रभावित पारे, लाखौं नागरिकले कुनै पनि बहानामा नेपाल बन्दजस्ता घातक कार्यक्रम नल्याऊ भन्दा मानेनन् ।
यस्तो मुलुकमा नेपालीहरु दिक्क नभए के हुने ? यस पंक्तिकारलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ– अमेरिका, बेलायत, क्यानडाजस्ता सम्पन्न मुलुकले नेपालीका लागि भिसा फ्री गरिदिने हो भने कति नेपाली नेता ओली, प्रचण्ड, नेपाल, डा. भट्टराई, यादवआदिलाई सम्झेर नेपालमै बस्लान् !कोरोनाको महामारीमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन जानुहोस्– थाइल्यान्ड, सिंगापुर, दिल्ली, कुवेत, कतार मात्र होइन नेपालजस्तै अल्पविकसित बंगलादेशतिर उड्ने विमानमा पनि टन्न साहूको ऋण काढेर विदेश पसेका खचाखच मजदुर, विद्यार्थी भेटिन्छन् । के ती सबै रहरले रमाइलो गर्न हिँडेका हुन् ? विदेशमा दासजस्तो जोतिएर र शारीरिक तथा मानसिकरुपले शोषित भएर उनीहरु दुई पैसाको मुख हेर्न र फर्केर जीवनलाई आर्थिकरुपले केही सक्षम बनाउन अन्तिम विकल्प रोजेका हुन् । उनीहरु मुलुकमै अनुकूल वातावरण पाएका भए पनि यसरी नै धोती न टोपी भएर प्रवासको अन्धकारमा हामफाल्थे त ? खासमा मुलुकको राजनीतिसँग पनि यस्ता निम्न स्तरका जनतालाई चासो छैन, चासो छ त केवल जीविकोपार्जनको आकर्षक विकल्प र सामाजिक सुरक्षाको ।
राणाशासन, राजतन्त्र, दलविहीन पञ्चायत, दलीय प्रजातन्त्र र आजको संघीय लोकतन्त्रमा पनि आगो बल्ने चुलोको अनुहार नफेरिएपछि जनताले राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनसँग खासै सम्बन्ध राख्न पनि आवश्यक ठानेका छैनन् । जीविकोपार्जन र सुरक्षा नै उनीहरुका लागि सर्वाधिक चासोका विषय बनेका छन् । विदेशमा कहाँ डा. बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल छन् र ? तर पनि रोजगारीको सम्भावना छ । राष्ट्रपतिको पदमा महिला नेतृ विद्यादेवी भण्डारी पनि छैनन्, तैपनि धेरथोर कामको सम्मान छ । प्रतिपक्षमा शेरबहादुर देउवा र जसपा नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो कोही पनि त छैनन्, तैपनि विदेश आउने कसैले उनीहरुलाई ‘मिस’ गरेको देखिन्न । केवल उनीहरुको सम्झनामा साहूको ऋण र परिवारजन मात्र आइरहन्छन् । के अब त्यही सम्झना गर्ने अधिकारबाट पनि विदेशिन बाध्य भएका नेपालीलाई बेदखल गर्नुपर्छ र ?
कुरा विमान चढेर विकसित मुलुकतिर सात समुद्रपार गर्दै उडेका नेपालीको मात्र होइन, स्थलमार्गबाट खुला सिमानाको छिमेकी मुलुक भारत प्रवेश गर्नेहरुको अझ बढी हो । भारतमा नेपालमा भन्दा बढी कोरोना महामारी छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि नेपालीहरु सीमा पार गरिरहेका छन् । एक वर्षअघि जति दुःख पाएपनि स्वदेशमै मर्छु भनेर महाकाली तरेका नेपालीलाई पुनः भारतमै पठाउन बाध्य हुनुपरेकोमाप्रधानमन्त्री ओलीको आँखामा आँसु आउँदैन, तर काठमाडौंको आवागमन रोकेर खुला सडकमा जनतालाई उपस्थित गराउन सकेकोमा आँसु आउँछ । आफू ठूलो नेता बनेकोमा गौरव महसुस गर्ने ओलीजस्ता नेता नेपालमा रहेसम्म नेपाली नागरिकहरु यसरी नै विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहने निश्चित छ ।निष्कर्षमा, जसरी समाजमा चेलीको अधिकार खोस्ने विवेकहीन माइती अल्पमतमा छन्, त्यसरी नै विदेशमा जाने नेपालीलाई मुलुकको बारेमा चिन्ता नगर भनेर हुकुम चलाउने ठेकेदार । त्यसैले त विदेशमा बसेर नेपालको चिन्ता गर्न राज्यले पनि केही वातावरण बनाइदिएको छ । जस्तो, अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई ‘नेपालएम्बेसीयुएसए डट ओआरजी’ ले ‘माइततिर फर्किन’ प्रेरित गरेको छ । विदेशमा बसेर नेपालसँग पनि समानान्तर सम्बन्ध कायम राख्न र व्यापार व्यवसाय बढाउन चाहने सबैका लागि त्यहाँ उपाय पनि बताइएको छ ।
त्यसमध्ये गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र जन्मभूमिप्रति केही योगदान दिने व्यक्तिका लागि प्रवेशद्वार साबित हुन्छ । ‘एनआरएन आइडी’ का नामले चिनिने यस परिचयपत्र लिन वेबसाइटमा सम्बद्ध सबैमा आग्रह पनि गरिएको छ । फाराम अनलाइनबाटै भर्नसकिने व्यवस्था पनि छ । सबै विधि पु¥याएर फाराम भरेमा एक साताभित्र प्रमाणपत्र पाइने नियमावलीमा पनि उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपालीका हातमा यस प्रकारको परिचयपत्र आएपछि उसले के पाउँछ भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपले प्रकट हुन्छ । त्यसका लागि गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ पल्टाउनु आवश्यक छ ।गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ का आधारमा ल्याइएको नियमावली हरेक गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का लागि प्रिय उपलब्धि हो । दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै आएका एनआरएनले अहिलेका लागि जे–जति उपलब्धि पाएका छन् त्यो एनआरएन आइडीकै ढोकाबाट छिरेपछि उपभोग गर्न पाइने अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त, आपूm जन्मी–हुर्की गरेको मुलुकमा कुनै प्रकारको कानुनी सम्बन्ध कायम नहुने हो कि भनेर चिन्तित रहेका गैरआवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकता नै नपाए पनि मन राख्ने आधार भने पाएका छन् ।
यसका लागि एनआरएन संघका पूर्वनेतृत्व तथा सहयोगी सबै बधाईका पात्र छन् । उनीहरुको निरन्तरको अभियान र आन्दोलन नहुँदो हो त आज नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्दा आफ्नै जन्मघरमा आफैंले भिसा शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था कायम रहने थियो ।गैरआवासीय नेपाली संघलाई नियमावलीले पहिचान दिएको छ । परिच्छेद २ मा दर्ता तथा परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै गैरआवासीय नेपाली वा निजको परिवारले गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन चाहेमा विदेशमा भए राजदूतावास वा नियोग प्रमुखसमक्ष र नेपालभित्र भए परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन परेको सात दिनभित्र सम्पूर्ण प्रमाण पुगेको अवस्थामा प्रमाणपत्र दिन नियोग प्रमुख वा सचिव बाध्य हुनेछन् भनिएको छ । तर त्यसका लागि दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यो शुल्क मुलुकअनुसार फरक छ, जस्तो अमेरिकामा यस प्रकारका परिचयपत्र लिने हो भने जम्मा ५२० डलर खर्च हुन्छ ।
यसरीएनआरएनको परिचयपत्र हासिल गरेको व्यक्तिले नेपालभित्र जग्गा वा अन्य सम्पत्ति खरिद गर्न पाउँछ । नेपालमा सम्पत्ति जोड्न चाहने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले आपूmले वा आफ्नो परिवारको नाममा खरिद गर्न चाहेको जग्गा रहेको स्थान, क्षेत्रफल तथा खरिद गर्न तयार भएको मूल्य खुलाई स्वीकृतिको लागि परराष्ट्र सचिवसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । स्वीकृति प्राप्त भएअनुसार खरिद गर्न सकिनेछ । जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने सम्बन्धित कार्यालयले ऐन तथा यस नियमावलीको अधिनमा रही जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिनुपर्नेछ भनी कानुनमा व्यवस्था छ । ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन र यस नियमावलीबमोजिम अचल सम्पत्ति खरिद गरेकै कारण ऐन र यो नियमावलीले प्रदान गरेबाहेकको अन्य कुनै हक–अधिकार प्राप्त हुनेछैन’, ऐनमा भनिएको छ । जग्गाधनी प्रमाणपत्र नीलो रंगको हुने पनि खुलाइएको छ ।ऐनअनुसार संघ दर्ता गर्न २५ मुलुकका ५० जना गैरआवासीय नेपालीले मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
दफा ९ मा पुँजी भित्र्याएको प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था पनि छ । दफा १० मा रकम फिर्ता लैजानेसम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपालमा गरेको लगानी रकम र त्यसबाट प्राप्त भएको लाभ बराबरको रकम प्रमाणपत्रअनुसार फिर्ता लान पाइनेछ । मुनाफाको रकम एकैपटक लैजान सकिन्छ भने मूलधन परिमाणअनुसार किस्ताबन्दीमा फिर्ता लान सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा दुई रोपनी जग्गा, तराईको शहरी क्षेत्रमा बढीमा आठ कठ्ठार अन्यत्र बढीमा चार रोपनी र कति ठाउँमा एक बिघा र १० रोपनीसम्म पनि जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।यी सबै व्यवस्था स्वागतयोग्य छन् । विदेशमा दुःखले कमाएको धन निर्धन जन्मभूमिमा खर्च गर्ने अधिकारबाट प्रवासमा पुगेका नेपालीकोही वञ्चित नहुन् । करिब दुई वर्षअघि, साउदी अरबबाट पीडाका साथ केही रियाल लिएर नेपाल भित्रिएकी एक २० वर्षीया युवतीलाई जसरी अध्यागमनमा नै आर्थिक तथा शारीरिकरुपमा ‘राष्ट्रसेवकहरु’ ले नै लुटे, त्यस्ता चेलीका लागि सुरक्षाको व्यवस्थासम्म गरियो भने कम्तीमा देशको विप्रेषण बढ्नेछ ।
यस पंक्तिकारले नेपालमा घर मात्र बनाएको छैन, नेपाली पत्रकारिता र सामाजिक क्षेत्रमा रहेर नेपालको सेवा गरिरहेका देशभक्तहरुप्रति गक्षअनुसारको सामाजिक सेवा पनि गरेको छ, गर्ने प्रयास गरेको छ । वार्षिकरुपमा प्रदान गरिने लैङ्गिक समानता पत्रकारिता पुरस्कार त्यसको एक उदाहरण हो । विद्यालय खोल्न र गरिबलाई भर्ना भएर पठनपाठन गर्न पनि केही भरथेग गरेको छ । सबै आप्रवासी नेपालीमा अनुरोध छ, हामी सबैले मातृभूमि नेपालका लागि केही गरौं । नेपालमै बसेर नेपालको सेवा गर्ने बन्धुहरुभन्दा हामी कम छैनौं भन्ने साबित गरेर देखाऔं ।