दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत ।
कोरोना महामारीपछि धेरै मानिसहरु गाउँघर फर्किए । लकडाउनको सदुपयोग गरेर बाँझो जमिनमा खेती लगाउने अभियान नै चल्यो । लक डाउनको सदुपयोग गर्दै बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न पर्वतको फलेबास नगरपालिकाले साढे १० फलेबास नगरपालिकाले साढे १० लाख अनुदान दिएको छ ।
पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले बांझो जमिन सदुपयोग गरि खेती गर्ने ९७ जना कृषकहरुलाई १० लाख ५१ हजार अनुदान रकम बितरण गरेको हो ।
बाँझो जमिनमा खेती गरेका कृषकलाई प्रतिरोपनी २ हजारका दरले क्षेत्रफलका आधरमा अनुदान प्रदान गरिएको कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाका सवै वडामा गरि कुल ५ सय २५ दशलब ५ रोपनी क्षेत्रफल विगत २ वर्ष पहिले देखि बाझोँ रहेको खेतबारीमा खेती गरि ८५ मेट्रिक टन धान र ५ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको छ।
फलेबास नगरपालिकाले कृषकमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र बांझो जमिन लाई हराभरा बनाइ आयातलाइ प्रतिस्थापन गर्ने सोचका साथ अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि बढाएको नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले बताउनुभयो । श्रमिक कल्याणकारी कोष, कृषि ऋणमा व्याज अनुदान जस्ता कार्यक्रम संचालन गरिएको उहाँले बताउनुयो । ‘ उत्पादनमा जोड दिन कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मानका कायबाट कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र गाउँघरमै केही गर्न सकिन्छ भनेर युवाहरुलाई जागरुक बनाउने बिश्वास लिएका छौ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सिचाईको राम्रो सुविधा भएको, उन्नत बीउ, मल जल राम्रो भएको र क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास महाअभियान अनुसार अनुत्पादक रुख काटछाटँ गरेको स्थानमा राम्रो उत्पादन भएको पाईएको नगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ । अझै ओसेपिलो र अनुत्पादक रुख काटछाटँ नगरिएको स्थानमा उत्पादन कम पाईएको छ। मौसमी अनुकुलता, अनुत्पादक रुख काटछाटँ गरि खेत गर्नाले नगरपालिकाको समग्र धान उत्पादन १२ प्रतिशत र उत्पादकत्व ९ दशलब ८५ प्रतिशतले बढेको छ ।
कोभिड १९ को प्रकोप विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको अवस्थामा हुन सक्ने सम्भावित खाद्यसंकट लाई मध्यनजर गरी फलेवास नगरपालिका नगरकार्यपालिकाले खाद्य सुरक्षाका लागि बाँझो जमिनमा खाद्यान्न उत्पादनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम तयार गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालले बताउनुभयो । गैरीखेत टारी, टारीखेत बारी अनि बारी खरबारी र झाडी बन्दै गरेको अवस्थामा बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउन नगरपालिकामा बिगत २ वर्ष पहिले देखि बाझो रहेको जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले जेठमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।