न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको ट्रंक-डेडिकेटेड लाइनको समस्या अन्त्यत हल भएको छ ।
अख्तियारले लोडसेडिङको मारमा परेका उद्योगसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारको पत्राचार अनुसार उद्योगीलाई मर्कामा नपार्ने गरी निर्णय गरिने बताउँदै उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘अख्तियारले काटेको पत्रलाई मुख्य आधार बनाएर विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीलाई मर्का नपर्ने गरी निर्णय गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको निर्णय अन्य उद्योगलाई पनि लागू गर्नुपर्ने, ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिए पनि लोडसेडिङको मारमा परे नपरेको टाइम अफ टेड (टीओडी) मिटर हेरेर त्यही अनुसार विलिङ गर्न पत्राचार गरिएको छ ।
सरकारको तर्फबाट केही गल्ति भएको स्वीकार्दै मन्त्री पुनले भने ‘जबदेखि देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यही बेला हामीले अतिरिक्त शुल्क घटाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो बेला विद्युत् नियमन आयोग गठन नभइसकेकाले सरकारले कार्यकारी निर्णय गर्न नसकेको हो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘त्यसमा हाम्रो तर्फबाट गल्ती भएकै हो । त्यही बेला अतिरिक्त शुल्क हटाएको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन ।’