नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं ।
कीर्तिपुर नगरपालिका– ६ चोभारका स्थानीय नागरिकहरु सरकारले जबरजस्ती निर्माण गर्न थालेको सुख्खा बन्दरगाहको विरोधमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । यही आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै चोभार संरक्षण समितिका संयोजक पञ्चलाल महर्जनले निर्माण कार्य तत्काल बन्द नगरे कडा प्रतिरोध गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
परापूर्व कालदेखि सामाजिक एवं साँस्कृतिक गतिविधि तथा स्थानीय जनहितमा अविछिन्न रुपमा प्रयोग हुँदै आएको ‘चोभार क्षेत्रको दुई सय ४१ रोपनी जग्गा जथाभावी विभिन्न संघ, संस्था तथा सरकारी निकायहरुमा बाँडचुँड गर्ने सरकारी योजना’प्रति समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई सय १५ रोपनी नम्बरी जग्गा विनाकुनै सूचना, कुनै मुआब्जा नेपाल सरकारले सुख्खा बन्दरगाहका लागि रातारात गैरकानूनी ढंगले हत्याएर आहत भएका स्थानीय घायल जनतालाई घाउमा नूनचुक दल्ने काम भएको छ । अतः सार्वजनिक जग्गा विभिन्न संघ, संस्था र सरकारी निकायलाई पैतृक सम्पत्ती बण्डा गरेसरी प्रदान गरिन लागेको कार्य तत्काल बन्द गरी गैरकानूनी ढंगले लिइएको जमिन तत्काल फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
हाल निर्माणाधीन चोभारको पर्यापर्यटन, वातावरण र संस्कृति नष्ट गर्ने सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य तत्काल बन्द गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम जनताको जमिन विद्यमान कानून बमोजिम तत्काल फिर्तासमेत गर्न माग गर्दछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘अन्यथा जनताले आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ताको लागि सशक्त आन्दोलन गर्नको बिकल्प नरहेको र आन्दोलनवाट हुने क्षतिको जिम्मेवार नेपाल सरकार तथा सम्वन्धित पक्ष नै हुने जानकारीसमेत यसै विज्ञप्तिमार्फत गराउँदछौं ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ :
१. ड्राइ–पोर्ट अर्थात् सुख्खा बन्दरगाह ! निरन्तर सयौं ट्रक र लरीहरुको लाम, । सडकमा बादल लागे जस्तो बाक्लो धुलो उडिरहेको, गाडीले ओकलेको कालो धूवाँको मुस्लो, वर्षाको हिलो र हिउँदको धुलो, गह«ौं सबारी साधनका कारण भत्किएको र खाल्डाखुल्डीले बिरुप बनेको सडक, चर्को ध्वनि र त्यसमा मिसिने चालक–सहचालकहरुको अप्रिय बोली…. के बस्न लायक रहला त चोभार !
२. चोभारवासीलाई ३५ वर्षसम्म निरन्तर सिमन्टीको धुलो खुवाएर २०५८ सालमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भयो । यसलाई स्थानान्तर गर्ने भनियो, कर्मचारीहरु स्थानान्तरित ठाउँमै काम पाइन्छ भनेर आश बाँधेर बसें । तर आखिरीमा उनीहरुले निराश हुनुप¥यो । कतिले पाकेको तलब–भत्ता पनि पाएनन् । मजदूर अनि गरिखाने वर्गको तीनै तहको सरकारले सम्वोधन गर्ने अनि सचेत कर्मचारीले उठाउने विषय होइन यो ?
३. तत्कालीन सरकारले काठमाडांै उपत्यकामा वायु प्रवेश गर्ने दक्षिणी मूल नाकामा धुवाँको मुस्लो निकाल्ने उद्योग चलाइरहनु ठीक नभएको स्वीकार गरेकै ठाउँमा आज पुनः अर्को प्रदूषण फैल्याउने काम हुँदैछ । त्यसमाथि हिमाल सिमेण्ट कम्पनीसंँग जोडिएका जनतालाई क्षतिपूर्ति, जग्गा फिर्ता, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, कामदार मजदुरको भुक्तानी गर्न बाँकी तलब सुविधा सम्बन्धी माग लगायतका समस्याको छिनोफानो भएकै छैन । संघीय सरकारको कार्यशैली यही हो त ?
४. लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको आवाज सुनेर सरकारले निर्णय लिनुपर्ने होइन ? सुख्खा बन्दरगाहका लागि चोभारलाई छान्नुअघि यहाँका जनतालाई सोध्नु पर्दैन ? सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भनेको स्थानीय सरकारको निर्णय लागु हुने व्यवस्था होइन र ?
५. चोभारको पहिचान पर्यटकीय, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक गन्तव्यमा छ । मञ्जुश्रीको कथा र आकर्षक गुफामा छ । नाङ्गो आँखाले सगरमाथासम्म देखिने हरियालीयुक्त मोहकतामा छ । यसको मौलिकता अभिवृद्धिमा योगदान दिने कि पर्यटक मात्र होइन स्थानीय वासिन्दालाई नै भगाउने ड्राइपोर्टमा ?
६. साविक हिमाल सिमेण्ट कम्पनीको सम्पत्ति धितोमा लिने निकाय–नेपाल औद्योगिक विकास निगमले ८१६–१३–३–० रोपनी विक्री गर्न लागेकोमा स्थानीयवासीकै कारण रोकियो । कम्पनीको खारेजीमा गएको पनि छैन, दुई दशकसम्म साधारण सभा पनि भएको छैन तर साविक कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई सरोकारसमेत नराखी, कम्पनीको स्थानीय स्तरमा रहेको दायित्व चुक्ता नगरी सबै सम्पत्ति विक्री गरियो । सम्पत्ति (जग्गा) फिर्ता सम्वन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना त भएन, भएन उल्टो स्थानीय जनताको स्वामित्वमा रही निरन्तर हकभोग गरिरहेको २१५ रोपनी जग्गा जनताबाट गैरकानूनी रुपमा खोस्ने काम भयो । यो सरासर कानूनी राजको उपहास हो । जनताको प्रतिनिधिबाट जनतामा थोपरिएको अन्यायको पराकाष्ठा हो ।
७. विभागीय मन्त्रीले स्थानीय सरोकारवालाहरु, वडाध्यक्ष, नगर प्रमुख, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, मन्त्रालय र आयोजनाका अधिकारी तथा ऋण लगानीकर्ता विश्व बैंकका प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा ‘आफै स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय जनताको समस्या बुझेर मात्र आवश्यक निर्णय लिने’ सहमति जनाउनुभएको थियो ।
तर, मन्त्री महोदयको त्यस्तो भ्रमण कहिल्यै भएन । जनताका न्यायोचित माग र मुद्दामा कुनै सुनुवाई नै नगरी २०७५ माघ ३ गते सुरक्षाकर्मीको बाक्लो घेराबन्दीमा सुख्खा बन्दरगाहको अचानक शिलान्यास गरियो । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिविना गरिएको शिलान्यास तथा अनि सशस्त्र प्रहरीको घेरामा हुँदै गरेको निर्माण कार्यलाई स्थानीय जनताले कसरी स्वीकार गर्ने ? के यस प्रकारको व्यवहार स्थानीय जनताको अधिकार संरक्षण गर्ने भनिएको सघीय शासन प्रणालीसँग मेल खान्छ ?
समितिले आफ्ना मागहरु यस प्रकार उल्लेख गरेको छ :
१) जनताले पुस्तौंदेखि हकभोग गरिआएको २ सय १५ रोपनी जग्गा, २०७५ साल सम्म पनि खरीदविक्री, धितो बन्धकी गरी कारोबार हुँदै आएको, तिरो तिरान गर्दै आएको, नगरपालिकाबाट नक्सा पास भएको घरजग्गा समेत ४५ वर्ष अघि चार किल्लासहित अधिग्रहणका लागि सूचना निकालेको आधारमा २०७४ साल असोज २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोसिदियो । के यो जनता माथिको अन्याय होइन ? अतः जनताको सदियौंदेखि भोग रहेको उक्त नम्बरी जग्गा विना शर्त तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
२) साविक हिमाल सिमेण्ट कम्पनीसंग सम्वन्धीत जग्गाका सम्वन्धमा कानूनी रुपमा जनताको माग पूरा नगरी चलचित्र विकास बोर्ड, दूरसंचार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, अस्पताल विकासका नाममा जग्गा वितरण गर्ने कार्य बन्द गरियोस् । स्थानीय चोभार क्षेत्रमा रहेको २४१ रोपनी सार्वजनिक, पर्ति जग्गामा स्थानीय रैथाने आदीवासी जनताको अग्राधिकार सुरक्षित गरियोस् ।
३) तत्कालीन हिमाल सिमेन्ट कारखाना र बातावरण संघर्ष समितिसंग स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको रोहवरमा २०५७।५।१५ गते कारखानाका कारण भएका विविध क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने लगायतका पाँच बुँदे संझौता कार्यान्वयन गरियोस् ।
४) हिमाल सिमेण्ट कम्पनीको सिमानामा जोडिएका अधिग्रहणमा नपरेका, हिमाल सिमेण्ट स्थापना हुनु भन्दा धेरै अघिदेखि निरन्तर जग्गाधनीहरुले हकभोग गर्दै आएका, रजिष्ट्रेशन पास गरी बेचविखन समेत हुँदै आएका र नगरपालिकाले नक्सा पास गरी घर बनाउन अनुमति दिएका घर, घडेरी गरी २५४–२–२–२ रोपनी जग्गा पनि हिमाल सिमेण्टको नाममा अधिग्रहण गरिएको ८१६–१३–३–० रोपनी जग्गा संगै २०७४/०६/२७ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय मार्फत नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिका नाममा लगेको छ ।
अतः जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गत स्थानीय पीडित वासिन्दाहरुले जग्गा फिर्तासम्वन्धी माग, निवेदनउपर कानून बमोजिम टुङ्गो लगाउनु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आदेश कार्यान्वयन गरियोस् । यसको टुङ्गो नलागेसम्म विश्व बैंकको सहयोग बन्द गरियोस् । जारी निर्माण कार्य पनि बन्द गरियोस् ।
५) साविक हिमाल सिमेण्ट कम्पनीका ४१४ कामदार मजदूरहरुको तलब भत्ता सम्वन्धमा सम्मानित अदालतको आदेशको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भएको निर्णयअनुसार भुक्तानी गरियोस् ।
६) हामी चोभारलाई माया गर्छौं, चोभारको पहिचान गुमाउन, मेटाउन चाहदैनौं । यहाँबाट विस्थापित पनि हुन चाहँदैनौं । यस क्षेत्रका अपार सम्पदा तथा संस्कृतिमा क्षति हुन दिने छैनौं । चोभारका आदीवासीहरुको मसानघाटमा अतिक्रमण गरेको कदापि स्वीकार गर्दैनौं ।
प्रथाजन्य संस्था गुथिको भूमि समेत सुख्खा बन्दरगाहमा परी सो प्रथालाई नै असर पार्ने योजना स्थानीय चोभारवासी मात्र हैन समग्र उपत्यकाका आदीवासीहरुको मर्म माथि प्रहार हो । अन्यत्र जहाँ पनि सुख्खा बन्दरगाह छन्, त्यस वरिपरिका जनता शान्त र सुखी छैनन् । यो चोभार वस्तीलाई पर्यटकीय नगरी नै बनाऔं, मञ्जुश्रीको पथप्रदर्शनको अनुशरण गरौं । सुन्दर र पर्यटनमैत्री वस्ती बसाउन सुख्खा बन्दरगाह विरुद्ध बुलन्द आवाजको खड्ग प्रहार गरौं !
समितिका विरोधका कार्यक्रममा प्रभावित स्थानीय समुदायको भेला २०७७ कात्तिक ३१ गते शनिवारका दिन हुने, निर्माण स्थलमा धर्ना तथा बिबिध दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने, विश्व बैंक लगायतका सम्वन्धीत निकायमा डेलिगेशनसहित पुनस्मरण पत्र बुझाउने लगायतका छन् ।