सीमा विवादमा देखिएन सरकारी क्रियाशीलता

श्यामप्रसाद मैनाली

बेलाबखत भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । जब नयाँ स्थानमा सिमाना अतिक्रमण हुन्छ, केही समय यसले सडक र संसद् तताउने गर्छ । त्यसपछि अन्य कुनै मुद्दामा देशको ध्यान आकर्षित हुन्छ र यस्तो विषय स्वतः निस्तेज भएर जान्छ । भारतले अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दै विधिवत् आफ्नो क्षेत्रमा मिसाउने गरी आएको छ ।

१८८० किमिमा फैलिएको नेपाल र इन्डियाबीचको सिमानाका विभिन्न ७१ स्थानमा पटक–पटक भएका अतिक्रमणबाट हामीले १२६ वटा जंगेपिलर र करिब ६३ हजार हेक्टर जमिन गुमाइसकेको स्थिति छ । यसले आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता प्राप्त गर्नेमा कुनै सन्देह देखिँदैन । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ ! नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिको संरक्षण गर्न खासै उत्सुकता देखाइराखेको छैन ।

नेपालका विभिन्न ठाउँमा भएका बलजफ्तीको व्यवहार छिमेकी देशले गर्दै आएका थुप्रै उदाहरण छन् । प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा परासीको सुस्ता क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । यहाँ लामो समयदेखि बसेर नेपालको नागरिकतासमेत प्राप्त गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएका नेपाली नागरिकहरू रातारात विदेशी बनेका छन् । लालपुर्जा, तिरोभरो नेपालमा अनि जग्गा र बस्ती भारतको भएको अवस्था छ । देशको सिमाना यसरी मिचिँदै जाँदा किन सरकारले चासो दिइराखेको छैन ? यसमा सन्देहका साथ चौतर्फी आलोचनासमेत भएको स्थिति छ ।

विगतको जस्तो उदासीनता सरकारले प्रदर्शन गर्दै गएमा प्रमाण हामीसँग तर जमिन भारतसँग हुने अवस्था आउनेछ । भारतले लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा पार्दै आएको प्रभावले हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहनेहरूमा देखिएको लघुताभासका कारण आफ्नो दाबी स्पष्टसँग राख्ने सामथ्र्य–उत्साह नभएको निष्कर्ष बुद्धिजीवीहरुले निकालेका छन् ।

अहिले नेपालको राजनीतिक बजार भारतले नेपाली भूमिबाट मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेपश्चात् एकाएक तातेको छ । सडकमा नाराबाजी हुने क्रम स्वदेश र विदेशमा समेत जारी छ । विवादित क्षेत्र स्वीकार गरी दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति निकालेर यसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्ने संकल्प गर्दै गर्दाकै अवस्थामा भारतले सडक निर्माणको योजना अघि सारिसकेको थियो ।

यसमा हामीले यो कार्य स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने हैसियत देखाउन सकेनौं । भारतले पनि विवादित क्षेत्र मानिसकेपछि कुनै निर्णयमा नपुगी एकलौटी हिसाबले निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न उपयुक्त नहुने पक्षलाई स्मरण गर्न चाहेन ।

चीन र भारतबीच भएको युद्धमा भारत पराजित हुनु, दलाई लामा तिब्बतबाट लखेटिएपछि भारतमा शरण लिनुजस्ता घटनाबाट भारत–चीन दुई देशका बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउनु स्वाभाविक नै हो । यता भारतीय सेना सन् २००९ मा नेपालमा विमानस्थल बनाउने काममा सहयोग गर्न भनी खटिएकोमा उक्त सेना भारत फर्किएन । नेपालका उत्तरी सिमानामा १८ स्थानमा क्याम्प खडा गरेर स्थायीरुपमा बस्न थाल्यो ।

लामो अवधिसम्म यी सबै नाकाहरूमा भारतीय सेनाको नियन्त्रणजस्तै देखियो । पछि २०२७ सालमा सबै स्थानबाट भारतीय सेना हटाउने निर्णय लिने क्रममा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्रबाट चाहिँ भारतीय सेना नहटाउने निर्देशन दिएपछि करिब ६५ वर्षदेखि यी सेनाहरू अकन्टकरुपमा लिपुलेख क्षेत्रमा रही आएका छन् ।

चीनसँग युद्ध समाप्त भएपछि पनि उक्त देशको सैनिक गतिविधिमा निगरानी राख्न कालापानीमा आफ्नो सैनिकलाई यथावत् राख्नुपर्ने आवश्यकता भारतले महसुस गरेको हो । सामरिक महत्वका हिसाबले भारतले आफ्नो उपस्थिति आफ्नै सुरक्षाका लागि उपयुक्त देखेको हो । त्यसैले आज मात्र उत्पन्न समस्या यो बिलकुल होइन ।

यति लामो अवधिसम्म कुनै पनि कालखण्डका सरकारहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको संरक्षणमा क्रियाशीलता नदेखाएकोमा कुनै सन्देह रहँदैन । लामो समयदेखि आफ्नो सेना तैनाथ भएको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पार्ने काम गर्दै गयो । अन्ततः नयाँ राजनीतिक नक्सामा यसलाई भारतीय भूमि बनाई राजनीतिक नक्सा प्रकाशनमा ल्याएपछि देखावटीरुपमा सरकारले विरोध गरेको मात्र हो भन्ने आलोचना तीव्ररुपमा भएको छ ।

मोदी र चीनका राष्ट्रपति सीले यी क्षेत्रलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाकाका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी संयुक्त सम्झौता गरेपछि नेपाली जनताका बीच आफ्नो छबी बचाउन सरकारमा रहनेहरूलाई कठिनाइ भएको हो । अहिले मानसरोवर पुग्ने छोटो बाटोको रुपमा भारतले यसलाई लिँदा नेपालीहरूले आफ्नो क्षेत्र गुमाए । त्यस क्षत्रका बासिन्दालाई ताक्लाकोटसम्म पुग्न भारतीय सेनाले अवरोध गर्न थाल्यो । सिमिकोट हुँदै कैलास तीर्थ जानेहरू अब लिपुकै बाटो भएर जाने स्थिति देखिँदा हुम्लाको पर्यटकीय महत्व र व्यापार व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भयो । सबैतिर नोक्सान मात्र बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको तर अधिकार र जिम्मेवारीमा रहेकाहरू लाचार देखिएका छन् ।

अब विज्ञहरूकोे सहयोगमा यसका प्रमाणहरू जुटाउन सक्नुपर्छ । तीन देशका बीचको महत्वपूर्ण विन्दुका रुपमा रहेको यो क्षेत्रका बारेमा पटक–पटक भारत र चीन दुवैले नेपालकै भूभाग भएको स्वीकार गरेका छन् । आ–आफ्ना देशका नक्सामा यही विवरण उल्लेख छ । सन् १९०३ मा चीनले चिनियाँ भाषामा तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुरा विन्दुमा नेपाल लेखिएको छ ।

महाकाली नदीको उद्गमस्थल र नेपालको क्षेत्र भनी स्पस्ट किटान छ । सन् २००५ मा चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई पठाएको पत्रमा उक्त क्षेत्र नेपालकै रहेको र नेपालको सार्वभौमसत्ताको चीनले सदैव सम्मान गर्ने बेहोरा लेखेको छ । ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाबाट सन् १८२७ र १८५६ मा प्रकाशित नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सबै नेपालकै भएको उल्लेख छ । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाका बीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लिम्पियाधुरालाई नेपालकै मानेको प्रस्ट छ । यो अवस्थामा पनि नेपालले आफ्नो भूभाग गुमाउँदै जानुपर्दा यो भन्दा लज्जास्पद अरू के हुन सक्छ ?

समस्या जटिल बनिसकेकाले अब सरकार र संसद्ले क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । कुशल कूटनीतिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सुझबुझ पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आवश्यकतानुसार प्रधानमन्त्रीस्तरमै पनि वार्ता हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

१३ महिना लगाएर बाटो निर्माण गरेको सूचना प्राप्त नहुनु, २०१० देखि भारतका सेनालाई त्यहाँ बस्न दिनु, सुशील कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कडाइका साथ वार्ता गर्नु, संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विवाद समाधान समिति गठन गर्न राजी बनाउनु तर त्यसपछिका सरकारहरूले फेरि उदासीनता देखाउनुका कारण नेपालका राजनीतिज्ञहरु जनतासँग प्रस्तुत हुने शैली र हकिकत पृथक भएको आशंका गरिएको छ । त्यसैले अब शीघ्र चीन र भारत दुवैसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ता प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।

यसबाट सम्भव नभए सरकार प्रमुखहरूका बीच वार्ता गरी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । नभए यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पनि लैजानुपर्छ । अन्तिम प्रयासका रुपमा हेगमा न्याय माग्न पछि पर्नुहुँदैन । तर यो अवस्थाको आमन्त्रण गर्ने विषय नेपाललाई सहज छैन । किनकि धेरै कुरामा भारतसँग निर्भर भएकाले गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति छ ।

यदि अन्तर्राष्ट्रियकरण नै गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ग्रेटर नेपालसहितको माग राखेर जानुपर्छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र इन्डियाकाबीच भएको सन् १९५० को सन्धिमा यसअघि ब्रिटिस भारतसँग गरेका सबै सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्ने गरी हस्ताक्षर भएकाले नेपालको टिष्टादेखि काँगडासम्मको गुमेको भूभागमा दाबी पुग्ने देखिन्छ । यी कदम चाल्नुपूर्व नेपालको करिब १९०० किमि खुल्ला दक्षिण सिमाना स्थायीरुपमा लक गर्नु जरुरी हुन्छ । साथै भारतसँगको निर्भरताको सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि शीघ्र योजना बन्नु जरुरी हुन्छ ।

हामीले अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिँदा हाम्रो सार्वभौमसत्ताको अतिक्रमण लगातार हुनेछ । सरकार सधैँ छिमेकीसँग मनोवैज्ञानिकरुपमा आतंकित भइराख्नेछ । अहिले हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको देखियो कि भारतले उद्घाटन नगरी पिथौरागढ–कैलासको मार्ग लामो समयसम्म प्रयोग गर्दै गएको भए हामी त्यही मार्ग भएर तीर्थाटन गर्ने भए पनि यसको जानकारी नहुने रहेछ ।

राष्ट्रका धरै निकाय यस प्रयोजनका लागि परिचालित छन् तर कसैलाई पनि २२ किमि मार्ग बनेको थाहा भएन र यसैलाई नेपाली जनाताले स्वीकार गर्नुपर्ने सरकारी सोच देखिँदै छ । यति मात्र नभएर एक मन्त्रीले लिम्पियाधुरा कहिल्यै पनि नेपालको नक्सामा नरहेको सार्वजनिक जिकिर गरेर छोटे लेन्डुपको परिचय सुरक्षित गर्न सफल हुनुभएको छ ।

भारत स्वतन्त्र हुँदाका बखत नयाँ सन्धिमा सम्झौता गर्ने समयमा राष्ट्रिय अडान लिई टिष्टा र काँगडाको बारेमा दाबी गर्न नसक्नु अनि पछि पनि सन् १९५० कै सन्धिको सम्मान मात्र गरेर बस्नुको परिणामस्वरुप आज यो अवस्था सृजना हुन पुगेको हो । विज्ञहरू भन्छन्– ‘ब्रिटिसको पालादेखिको भारतीय नक्सा र चिनियाँ भाषामा तयार भएको चीनको नक्सामा यो क्षेत्र नेपालको रहेको प्रस्ट छ ।’

इतिहास भन्छ– ‘२००९ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आएको भारतीय सेना नेपाल–चीनको उत्तरी सिमानाको १८ स्थानमा क्याम्प खडा गरी बसेकामा २०२७ सालमा कालापानी क्षेत्रबाहेक सबै ठाउँबाट हटाइयो ।’ प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– ‘यो आजको समस्या होइन, बाटो बनाएको कुरा बिल्कुल थाहा भएन ।’

यसबाट समस्याका बारेमा सरकार कति गम्भीर छ भन्ने कुरा र उच्च राजनीतिक तहमा केही समझदारी भएको प्रस्ट हुन्छ । ६५ वर्षसम्म भारतले उपयोग गरेको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति कहिल्यै पनि देखिएन । यदि तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतलाई सुम्पेका हुन् भने त्यही कुरा जनतालाई प्रस्ट पार्नुप¥यो । यसपछिका सबै सरकारले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिनुको कारणसमेत प्रस्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस अवस्थामा सरकारले ढिलै भए पनि यो क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरी निसाना छापको संशोधन प्रयोजनका लागि संसद्मा पेस गरिसकेको कार्यलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।

यदि विगतको जस्तो उदासीनता सरकारले प्रदर्शन गर्दै गएमा प्रमाण हामीसँग तर जमिन भारतसँग हुने अवस्था आउनेछ । भारतले लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा पार्दै आएको प्रभावले हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहनेहरूमा देखिएको लघुताभासका कारण आफ्नो दाबी स्पष्टसँग राख्ने सामथ्र्य–उत्साह नभएको निष्कर्ष बुद्धिजीवीहरुले निकालेका छन् ।

यस्तै हो भने अन्य क्षेत्रमा पनि सीमा मिच्ने कार्य सुचारु हुनेछ भन्ने तर्क प्राज्ञहरूका बीच भइराखेको छ ।
(लेखक मैनाली लोक सेवा आयोगका पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ ।)