नेपाल समाचारपत्र, बुटवल।मुलकभर भइरहेको सडक विस्तारका क्रममा सडकको किनारमा रहेका विद्युत्का पोल हटाउन मात्रै ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ।
प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोल सार्नका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्टयाइएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो।
सडक विभागले ठेक्का गर्दा नै पोल सार्ने विषयलाई त्यसमा समेट्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पोल सार्न प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण मात्रै गर्न सक्ने प्रष्ट पार्नुभयोे।
‘मुलकभर सडक विस्तार भइरहेको छ, त्यहाँ रहेका पोल सार्न ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ। तर, सरकारले बजेट भने २०/२५ करोड मात्रै दिएको छ, त्यसैले एकतर्फ पोल सार्न बजेट अभाव छ भने अर्कोतर्फ झन्जटिलो र गाह्रो छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
‘पोल सार्नका लागि प्राधिकरण बाधक बन्दै, सम्बन्धित निकायले सार्नुपर्छ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौं।’
सरकारले पोल सार्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा २१ करोड र चालू आवमा २४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सडक विस्तारका क्रममा पोल नसारिदिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
‘सडकमा रहेका विद्युत् पोल समयमै सार्न नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ, यसबाट प्राधिकरणको प्रतिष्ठामा नै आघात पुग्ने गरेको छ, सरकारी निकायबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाइनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
‘सडकको ठेक्का प्रक्रियामा नै कस्ले र कति समयभित्र पोल सारिसक्ने भन्ने टुंगो लगाइनुपर्छ, प्राधिकरणले पोल सार्दा प्राविधिक अनुगमन गरिदिनुपर्छ।’ प्रदेश पाँचका ९ जिल्लामा मात्रै एक हजार सात सय ५९ पोल सार्नुपर्ने बताइएको छ।
प्रदेशभित्र विद्युत् वितरणको सञ्जाल एउटै बनाउनु पर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विद्युत् वितरणको काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिनुभयो।
‘प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणमा लगानी शुरू गरिसकेको छ, राज्यको सञ्चित कोषबाट गरिएको लगानीमा प्रदेश सरकारले पनि प्रतिफल पाउनुपर्छ, प्राधिकरणले गरिहेको काममा प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल हामीले पाउने या नपाउने यसको टुंगो लगाइदिनुपर्छ।’
हरेक प्रदेशमा स्वायत्त विद्युत् वितरण संस्था खोल्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिंदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणमा गरेको लगानी संस्थाको सेयरमा परिणत गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारले विद्युत् सम्बन्धी माग, गुनासा सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको ऊर्जा क्षेत्रमा उपस्थित महशुस गराउन नसकिएको बताएको छ। वितरण प्रणाली विस्तारका लागि संघीय मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच समन्वय आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेश ५ मा ऊर्जा विकासको सम्भावनाका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्याल र वैकल्पिक ऊर्जाका बारेमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले कार्यपत्र पेस गरेका थिए।
प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा आफूअन्तर्गत रहेका १२ जिल्लामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। अहिले यस प्रदेशका ८१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।
प्राधिकरणले प्रदेश पाँचका ८ जिल्लालाई चालू आवमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्दै छ। प्रदेश सरकारले चालू आवमा ऊर्जा क्षेत्रमा ३५ करोड रुपियाँ बिनियोजन गरेको छ।
यस प्रदेशमा ३६.४५ मेगावाटका ६ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् भने ६४ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माणाधीन छन्।