२०६७ को असारमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) स्थापना भएको हो। त्रिविअन्तर्गतका दुई क्याम्पस रामपुरको कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पस र हेटौंडाको वन क्याम्पसलाई गाभेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने त्यो बेला जारी भएको ऐनमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रामपुरमा रहने ऐनमा व्यवस्था छ।
दुई क्याम्पस गाभेर विश्वविद्यालय बनाउने भएपछि ती क्याम्पसको सम्पत्ति आफ्नो त्रिवि र एएफयू दुवैले दाबी गरिरहेका छन्। त्रिविले आफ्नो जग्गा भनेर छोड्न मानेको छैन र एएफयूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि यो विषय किनारा लाग्न सकेको छैन।
हेटौंडामा एकै परिसरमा त्रिवि र एएफयूको वन विज्ञान विषय पढाइ हुने गरेको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगे पनि एएफयूको नाममा जग्गाको लालपुर्जा छैन। जग्गाका लागि त्रिविसँग लड्दै आएको एएफयू पछिल्लो समय निरीहजस्तै भएको छ। एएफयू परिसरको जग्गा त्रिविले सहजै उपभोग गर्न पाउँदा एएफयूलाई भने त्यस्तो सुविधा छैन। त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले रामपुर पुगेर एक हप्ताअघि त्रिविको आंगिक कलेजका रूपमा इन्जिनियरिङ कलेज शुभारम्भको औपचारिक घोषणा गर्नुभयो।
दुई विश्वविद्यालयबीच जग्गा विवादको विषय उत्कर्षमा पुगेपछि २०७२ चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। गठन भएको एक वर्षपछि उक्त कार्यदलले सुझाव दिएको थियो। त्यसमा रामपुरमा रहेको ३ सय ३८ बिघा जग्गामध्ये ४० बिघा १९ कठ्ठामा त्रिविको भोगाधिकार रहने र हेटौंडाको १ सय ५८ बिघामध्ये एएफयूको भोगाधिकार ६० बिघामा रहने प्रस्ताव छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। दुवै विश्वविद्यालयले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन्।
विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा कैलाश प्याकुरेल सिनेटबाहेक अरूले जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्नै नसक्ने बताउनुहुन्छ। यो सब क्षणिक विवाद समाधानका लागि टालटुले काम मात्र हो।
विश्वविद्यालयको जग्गा राजनीतिक दबाबमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सिनेटबाट अस्वीकृत क्रिकेट रंगशालाको जग्गा प्रकरण नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उल्ट्याए। सिनेटको औचित्य के?
२०७५ भदौ २९ मा काठमाडौंमा कुलपति एवं प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको कृषि विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय सिनेटबाट विश्वविद्यालयको जग्गा क्रिकेट रंगशालालाई दिने एजेन्डा अस्वीकृत भएपछि स्वयं प्रचण्डको उपस्थितिमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर, राजनीतिक पार्टीका प्रमुखलगायत त्रिवि र एएफयूको उपकुलपतिसहितको बैठकबाट जसरी विश्वविद्यालयको जग्गामै रंगशाला बनाउने निर्णय
भयो हामी विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी निरीह भयौं, धुर्मुस–सुन्तलीको देवत्वकरण गरियो।
रंगशाला अन्य ठाउँमा बनाउनुपर्छ भोलिका दिनमा दसौं हजार विद्यार्थी पढाउनु पर्दा जग्गा विश्वविद्यालयलाई नै आवश्यक पर्छ भन्दा हामीलाई विकासविरोधी भनियो र विश्वविद्यालय बन्दा विकास नहुने रंगशाला बन्दा मात्रै विकास हुने? त्रिवि र एएफयूबीच जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण मुद्दा सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै स्वायत्त संस्था भनिने विश्वविद्यालयको जग्गा नेताहरू बसेर भागबन्डा गर्नु कति जायज हो? विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले पास नगरेको निर्णय गलत तरिकाले राजनीतिक दबाबमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई दिइयो। ‘विश्वविद्यालयको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सिनेटलाई हुन्छ। तर विश्वविद्यालयको जग्गामा क्रिकेट मैदानको सवालमा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल, त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले सिनेटलाई बाइपास गरी निर्णय गर्नु कानुन विपरीत हो।
त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तान्तरण विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यस्तो अवस्थामा कुन कानुन टेकेर पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा धुर्मुस–सुन्तलीलाई दिएका हुन्?
हाल सञ्चालनमा रहेको कृषि वन विश्वविद्यालयको बीएससी, एमएससी र पीएचडीका कार्यक्रमहरूको गुणस्तर खस्कँदो छ। दुई विश्वविद्यालयको किचलोले प्राध्यापकको मनोबल खस्केको छ। कलेजमा कार्यक्रम थपिने तर
जनशक्ति कम हुनु, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार, अध्ययन अनुसन्धानमा स्रोत साधनको कमी, पदाधिकारीकोनिर्माण मोह जस्तै, भवन, पर्खाल आदि र विश्वविद्यालयमा हुने द्वन्द्व, महिनौं हुने बन्द हड्ताल, आदि शैक्षिक संस्थामा हुने नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप हो।
आंगिक डुबाउने र निजी कलेज पोस्ने खेल : ल्यान्ड ग्रान्ट मोडेलको मर्मअनुसार कृषि वन विश्वविद्यालय २०६७ मा स्थापना भयो। अहिले पनि त्रिविसँग सम्पत्ति विवाद टुङ्गिसकेको छैन। आफ्नो केन्द्रीय र आङ्गिक क्याम्पस अत्यन्त कमजोर स्रोत साधन र व्यवस्थापनमा चलिरहेका छन्। सरकारी कलेजलाई बलियो र स्तरीय बनाउनुको साटो निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएर नयाँ विश्वविद्यालय डुबाउने खेल जारी छ।
कृषि र वन विश्वविद्यालयले अपारदर्शी, कमजोर मापदण्ड र फितलो अनुगमनमार्फत गत वर्ष २०७५ असार २० गते ८ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दियो। सम्पूर्ण प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूको २७ दिनको आन्दोलनले गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नै सो सम्बन्धन खारेज ग¥यो र शैक्षिक माफियाको निदहराम भएपछि पुनः
कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भयो तर आकार लिन नपाउँदै गहिरो संकटमा फसेको छ। भोलि २०७६ साउन २८ गते विश्वविद्यालय सभाको बैठक (सिनेट) प्रधानमन्त्री निवास बलुवाटारमा बस्दै छ। सिनेट बैठकअघि विश्वविद्यालयमा देखिएको अन्योलका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नु आवश्यक छ। यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक उठान गर्नु आवश्यक छ, जसले गर्दा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।
सरकारी विश्वविद्यालयलाई निकम्मा बनाउन चाहने केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा पुरानो मिति राखेर कागजपत्र मिलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न सफल भएर सो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
माफिया र तीनका मतियारहरू, जो सर्वोच अदालतबाट भर्नाका लागि निषेधाज्ञा बहानामा अन्तिम फैसला नहुँदै बिनापूर्वाधार विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्।
समाधानका उपायहरू
कुलपति एवं सह–कुलपतिको ध्यानाकर्षण भई निम्नानुसार समाधान निकाल्न सकिन्छ :
कृषि वन विश्वविद्यालयको ऐन संसद्बाट संशोधन गरी दुई विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद समाधान गर्ने, जसका लागि सिनेटले प्रक्रिया अगाडि बढाई संसद्बाट संशोधन गर्नुपर्ने।
सिनेट अस्वीकार गर्दा गर्दै राजनीतिक निर्णय गर्दै गैरकानुनीरूपमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई दिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने र गलत निर्णय गर्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने वा बर्खास्त गर्ने।
चलखेल गरी अपारदर्शी, कमजोर मापदण्ड र फितलो अनुगमनमार्फत दिएको निजी कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने। सम्बन्धन प्रक्रियासम्बन्धी छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने। विश्वविद्यालय प्राविधिक विश्वविद्यालय हो कुनै बोर्डिङ स्कुल होइन।
विश्वविद्यालयलाई समयानुकूल र प्रतिस्पर्धी बनाउन पुनर्संरचना आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, आधुनिक ल्याब, अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्ने काम चोर पार्टीका झोला बोक्नेलाई कारबाही गरी विश्वविद्यालयको सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
यही भदौ ५ गतेबाट रिक्त हुन लागेको पदमा (अब नियुक्त हुने पदाधिकारी, उपकुलपतिलगायत) प्राज्ञिक दक्षता भएकालाई नियुक्त गर्ने।
सिनेट बैठक सम्बन्धमा
अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकबाट अस्वीकृत कृषि विश्वविद्यालय परिसरमा बन्ने क्रिकेट रंगशालाको जग्गा प्रकरणपछि अर्को शक्ति केन्द्रबाट उल्टियो। सिनेटमा प्रधानमन्त्री, सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री, संघीय मन्त्रालयका सचिवहरू, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा नास्टका उपकुलपतिहरू, देशले पत्याएका, नाम चलेका शिक्षाविद्हरू, स्थानीय सरोकारवालाहरू र कृषि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसमेतको उपस्थिति रहन्छ।
उच्च तहमा व्यापक छलफलपश्चात् सिनेटबाट भएको निर्णय त जिल्लास्तरको राजनीतिक सहमतिले उल्टन्छ भने अब सिनेट बैठकको औचित्य के भन्ने बहस शुरू भएको छ। अनि शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने रे⁄ कृषि विश्वविद्यालय अहिले गहिरो संकटमा छ। त्रिविसँगको जग्गा विवाद, विश्वविद्यालको जग्गामाथि चौतर्फी हस्तक्षेप, प्रक्रिया मिचेर सम्बन्धन लिएका, मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजहरूको दादागिरी, हाल सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको खस्कँदो गुणस्तर, विश्वविद्यालयले प्राण मात्र धानिरहेको छ। यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवको विश्वविद्यालय हो भन्ने सरकार र नेताहरूले नबुझ्नु अनि विश्वविद्यालय हाँक्ने पदाधिकारीले आफ्नो क्षमता देखाउन नसक्नु र निरीह बन्नु बिडम्बना हो।
यसपटकको बैठक त्रिविसँगको जग्गा विवाद समाधान र विश्वविद्यालय विकासमा कोसेढुंगा साबित होस्, भोलि साउन २८ मा बस्ने कृषि विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकको सफलताको शुभकामना⁄