विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा षड्यन्त्रको गन्ध

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले केही समयअघिमात्र संशोधन गरेको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकाले नेपालका जलविद्युत् आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सजिलै जिम्मा लगाउन सहज भएको छ ।

नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरु समयमा नबन्ने तथा सीमित कम्पनीको चङ्गुलमा फसेर लामो समय अड्किने गरेका छन् । यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारका निर्माण हुने आयोजना निर्देशिका संशोधन भएपछि विदेशी कम्पनीलाई दिन सजिलो भएको छ । प्रतिस्पर्धाको विषयलाई निर्देशिकाले प्रमुखता दिएको भनिए पनि सरकारले प्रतिस्पर्धालाई बाइपास गर्ने, करार सम्झौता गरी जुनसुकै आयोजना आफँले चाहेको कम्पनी, व्यक्ति वा फर्मलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा सरकारको निर्णयबमोजिम अन्य विधिबाट पनि विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले चाहेमा जुनसुकै आयोजना कुनै पनि कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन सक्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्दा नै सरकारले बाईपास गरेको छ । यही कार्तिक ७ गतेदेखि कार्यान्वयमा ल्याइएको भनिएको उक्त निर्देशिका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयले लामो समयसम्म लुकाएर राखेको बुझिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन केही दिन अघि सर्वियाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकै दिन उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले निर्देशिकाका बारेमा कुनै जानकारी नै नभएको बताए पनि एकाएक कार्तिक १७ गते सार्वजनिक बिदाको दिन निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको हो ।

आकर्षक जति आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने दाउ

यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आयोजना निर्माणको जिम्मा लगाइन्थ्यो । नेपालको विद्यमान कानुनले पनि हरेक आयोजनालाई सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निर्देशिका संशोधन गरेर सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका, उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्त रद्द भएका आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका, सरकारबाट अध्ययन भइरहेका वा अन्य संस्थाबाट अध्ययन भइरहेका आयोजना निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाले सम्भाव्यता अध्ययन भएका जलविद्युत् आयोजना सरकारको आफ्नै खर्च, मातहतका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारका निर्माण हुने आयोजना निर्देशिका संशोधन भएपछि विदेशी कम्पनीलाई दिन सजिलो भएको छ । प्रतिस्पर्धाको विषयलाई निर्देशिकाले प्रमुखता दिएको भनिए पनि सरकारले प्रतिस्पर्धालाई बाइपास गर्ने, करार सम्झौता गरी जुनसुकै आयोजना आफँले चाहेको कम्पनी, व्यक्ति वा फर्मलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी बास्केट फण्डमा रहेका आयोजना विकास निर्माण गर्न आन्तरिक, बाह्य तथा मातहतका संस्थालाई सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

निर्देशिका संशोधन गरी सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भएका जलविद्युत् आयोजना आफ्नै खर्च, मातहतका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बास्केट फण्डमा रहेका आयोजना विकास निर्माण गर्न आन्तरिक, बाह्य तथा मातहतका संस्थालाई सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जुनसुकै कारणले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्त रद्द भएका आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका, सरकारबाट अध्ययन भइरहेका वा अन्य संस्थाबाट अध्ययन भइरहेका आयोजना निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा सरकारको निर्णयबमोजिम अन्य विधिबाट पनि विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यी प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरित छन् ।

चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएका आयोजना विवादास्पद हुने गरे पनि सरकारले भने आकर्षक आयोजना जति चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ ।

बिना प्रतिस्पर्धा एक विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना दिने सरकारको तयारीलाई कार्यान्वयन गर्न नै निर्देशिका संशोधन भएको देखिन्छ । सरकारले ऋण खोज्ने र सो पैसा दिएर चाइना गेजुवाले बँढीगण्डकी बनाउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विश्व बैंकले नेपालको हकमा कालोसँचीमा राखेको सो कम्पनीका कारण चमेलिया, माथिल्लो त्रिशँली थ्री ए जस्ता आयोजना समस्यामा परेको विषय भने कसैबाट छुप्न सकेको छैन ।

पश्चिम सेती निर्माणमा एकपछि अर्को शर्त राखेको अर्को चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पुनः सोही आयोजना निर्माणका लागि भित्राउन पनि सरकारलाई सहज भएको छ । यस्तै पँर्वाञ्चलको मोतीका रुपमा चिनिने तमोरमा समेत चिनियाँ कम्पनीले आँखा गाडेको छ । बँढीगण्डकीभन्दा आकर्षक सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारीमा सरकार रहेको छ ।

किमाथांका अरुण समेत आफँलाई दिइनुपर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनीहरुले लविङ गरिरहेका छन् । नेपाल–चीन सीमानाको नजिक रहेको उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीहरु जुनसकै हालतमा आफ्नो पोल्टामा पार्न लागिपरेका छन् । यस्तै दँधकोशी, सुनकोशीका दुई आयोजना, जगदुल्ला, नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनामा समेत चिनियाँ कम्पनीले नै बढी चासो दिइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनीहरु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दै आएका छन् भने त्यो क्रम अझै जारी रहेको छ । आयोजना लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति चिनियाँ कम्पनीको हकमा भारतीयको भन्दा बढी ज्यादती उन्मुख छ । विगतमा नेपालका आकर्षक आयोजना भारतीय कम्पनीको कब्जामा जाने गरेका थिए ।

वर्षौसम्म पनि आयोजनाको नाममा लाइसेन्स लिने र त्यसमा कुनै पनि काम नगर्ने अवस्था रहन्थ्यो । चिनियाँ कम्पनीले पनि अधिकांश आयोजनामा भारतीय कम्पनीकै सिको गरिरहेका छन् ।

महत्वपँर्ण आयोजना हात पार्ने चिनियाँ कम्पनीको दाउलाई पँर्णता दिने गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ । तर, सो निर्देशिकाको वैधताका विषयमा भने कसैले प्रश्न उठाएको देखिँदैन । तर, प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य कम्पनीलाई आयोजना बनाउनेभन्दा सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला कुनै पनि कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गरी गलत प्रणाली र संस्कारको विकास गर्न लागेको त होइन ? सरोकारवालाको प्रश्न छ ।