राफेल लडाकू विमान घोटाला सम्झौता हुँदा म सरकारमा थिइनँ ः म्याक्रों

न्युयोर्क, (एजेन्सी)
भारतीय राजनीतिमा हालैका दिनमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको राफेल खरिद सम्झौतालाई लिएर फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले आफू त्यतिबेला सरकारमा नभएको बताएका छन्। उक्त सम्झौता सरकार–सरकारबीच तय भएको पनि म्याक्रोंले बताए।
भारत र फ्रान्सबीच ३६ वटा उक्त लडाकू विमानका लागि अर्बौं डलरको सम्झौता हुँदा उनी सत्तामा थिएनन्। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको सत्रका क्रममा एक प्रेस सम्मेलनमा म्याक्रोंसँग भारत सरकारले कुनै बेला फ्रान्स वा फ्रान्सको चर्चित एरोस्पेस कम्पनी देसाँसँग राफेल सम्झौताका लागि भारतीय साझेदारका रूपमा रिलायन्सलाई चयन गर्न भनेका थिए, भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो।
भारतले करिब ८ अर्ब डलरको मूल्यमा ३६ राफेल लडाकू विमान खरिदका लागि गत वर्ष सेप्टेम्बरमा फ्रान्ससँग अन्तर सरकारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसको करिब डेढ वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पेरिस यात्राका क्रममा उक्त प्रस्तावको घोषणा गरेका थिए। ती विमानको आपूर्ति २०१९ सेप्टेम्बरबाट शुरू हुनेछ।
गत वर्ष मेमा फ्रान्सका राष्ट्रपति बनेका म्याक्रोंले मंगलबार पत्रकारलाई बताए– ‘म प्रस्ट रूपमा भन्छु, यो सरकार र सरकारबीच भएको वार्ता थियो र म मात्र त्यो कुरामा संकेत दिन चाहन्छु जुन विगत दिनमा प्रधानमन्त्री मोदीले अत्यन्त स्पष्ट रुपमा भनेका थिए।’
म्याक्रोंले राफेल सम्झौतामा विवाद उत्पन्न भएपछि आफ्नो पहिलो प्रतिक्रियामा भने– ‘मलाई थप टिप्पणी गर्नु छैन। म त्यतिबेला पदमा थिइनँ र मलाई थाहा छ, हाम्रो नियम अत्यन्त स्पष्ट छ।’
सम्झौता सरकार र सरकारबीच भएको वार्ता भएको र यो सहमतिको एक विस्तृत ढाँचाको हिस्सा भएको फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले जोड दिए। यो भारत र फ्रान्सबीचको सैन्य तथा रक्षा गठबन्धन भएको उनले थपे।
राफेल सम्झौताको मुद्दामा भारतमा ठूलो विवाद उत्पन्न भइरहेको छ। यो विवाद फ्रान्सको सञ्चार माध्यममा पूर्व फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रास्वां ओलान्डको एक बयान आएपछि उठेको हो। ओलान्डले राफेल अनुबन्धमा भारतीय कम्पनीको चयन नयाँ दिल्लीको इसारामा गरिएको बताएका थिए।
ओलान्डले मिडियापार्ट नामको एक फ्रान्सले समाचार वेबसाइटलाई भनेका थिए– ‘भारत सरकारले ८ अर्ब डलरको राफेल विमान खरिद अनुबन्धमा फ्रान्सेली कम्पनी देसाँको भारतीय साझेदारका रूपमा उद्योगपति अनिल अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स डिफेन्सको नाम प्रस्ताव गरेको थियो र यसमा फ्रान्ससँग अर्को कुनै विकल्प थिएन।’
भारतीय विपक्षी पार्टीहरूले ओलान्डको उक्त बयानपछि केन्द्रमा नरेन्द्र मोदी सरकारलाई घेराबन्दी गर्दै उक्त खरिद सम्झौतामा ठूलो अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्।