आफ्नो जग्गा, घर र उपयुक्त व्यवसाय नभएकाहरु कष्टले जीवन धानिरहेका छन् । उनीहरुका विषयमा नीति निर्माण तहमा बेला–बेलामा कुरा उठेको पनि हो । अझ चुनावताका यस्ता विषयलाई अघि सारेर कतिपय राजनीतिक दलले मत माग्ने माध्यम बनाउने गरेको पनि नौलो होइन । तर पनि कतिपय परिवार अझै अर्काको जग्गामा छाप्रो हालेर, अर्काकै जमिन कमाएर वा अर्काको घरमा आश्रित भएर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएका छन् । ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भन्ने संविधानको धारा ३७ को उपदफा १ मा बताइएअनुसार अब सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई आवास उपलब्ध गराउने भएको छ । यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भई संशोधनको प्रक्रियामा रहेको समाचार छ । साँच्चै सही किसिमले लागू हुन सक्यो भने सरकारले गर्न लागेको यो व्यवस्था सराहनीय मान्नै पर्छ ।
सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानुनबमोजिम कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउन सकिने, त्यसरी हटाउँदा पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तुत विधेयकमा छ । विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलव्ध स्रोत–साधनको आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आवास सुविधा प्राप्त गर्न पहिचान भएको व्यक्ति तथा परिवारले आवास सुविधा प्राप्त गर्नुअघि देशको कुनै भूभागमा आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको हुनुपर्दछ । यस्तै आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको कुरा स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकपटक आवासको सुविधा उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारलाई विपद् परी नष्ट भएको अवस्थामा बाहेक पुनः त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने छैन । झुट्टा विवरण पेस गरी आवास सुविधा लिएमा, आवास सुविधाको दुरुपयोग गरेमा वा आवासलाई आवासबाहेकको अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा कैद तथा जरिबानाको व्यवस्था छ । नेपाल सरकार तथा प्रादेशिक सरकारले सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि लाग्ने बजेट, जनशक्ति तथा अन्य प्राविधिक सहायता प्रदान गरेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको यो विधेयक पूर्णरुपमा लागू हुन सक्यो भने धेरै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । तर विगतमा सुकुम्बासीको नाममा गैरसुकुम्बासीको प्रवेश भएको, वास्तविक भूकम्पपीडितको नाम छुट भई गैरभूकम्पपीडितले पीडित कार्ड पाएको, गरिबका लागि दिइने गरिब परिचयपत्र धनीले पाएको समाचार पनि सार्वजनिक भएकै हुन् । आवासविहीनका लागि व्यवस्थापन गरिने आवासमा पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । झुट्टा विवरण पेस गर्नेलाई कैद एवम् जरिबाना भनिए पनि पहुँच हुनेहरुले छुट पाउन सक्छन् । त्यसैले यस विषयमा अहिलेदेखि नै सम्बन्धित निकायहरु चनाखो हुनै पर्छ ।