नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामि आर्थिक वर्षभित्रमा प्रत्येक प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सम्बद्ध सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गरिनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैलाई ४ प्रतिशत मात्र सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी तरलता सहज पार्न सीआरआर (क्यास रिजर्भ रेसियो) मा सहजीकरण गर्दै आगामि आर्थिक वर्षबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआरआर ४ प्रतिशतमात्र कायम गरे पुग्ने भएको छ। यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसरी सीआरआरमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब रुपियाँ थप तरलता प्रवाह हुने गभर्नर नेपालको भनाई छ।