स्थानीय सरकारले आफ्ना कामहरु थालनी गरिरहेको देखिएको छ । तीव्र विकासको चाहना भएका आम नागरिकहरुले विकासप्रतिको अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेकोले समस्या देखिएको छ भने गाउँ वा नगरको विकासका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले कतिपय विषयहरुमा स्पष्ट रुपमा पार्टीगत र एकलौटी विकासको खाका तयार गरेका कारण बिभिन्न स्थानीय तहहरुमा भिन्न भिन्न प्रकृतिका असन्तुष्टिहरु देखिएका छन् ।
बिभिन्न असन्तुष्टिहरुको समाधान छलफल बहस र पैरवी नै हो भन्ने कुराको जिम्मेवार निकायहरुले हेक्का राख्नुपर्ने देखिएको छ । बिरोधका नाममा बिरोध मात्र नभएर विकासमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरेर निर्माण भएका सवै भौतिक पूर्वाधारहरुको दिगोपना, पारदर्शीताको अभियानहरुको थालनी भएको छ यो सकारात्मक कुरा हो ।
विकासमा बदमासी हुने गरेका घटनाहरु यसपाली मात्र घटेका होईनन्, उपभोक्ता समितिमा बसेकै नाममा लाखौं कमाउन खोज्ने मानसिकता हाम्रो समाजकै हो । जो विगतदेखिनै जिवित छ । ओभरसियरहरु प्राविधिहरुले नै सिधै कमिशन मागेर योजना फरफारकका कामाहरु गर्ने गरेका गुनासाहरु अहिलेका मात्र हैनन, यस्ता धेरै चुनौतीहरुलाई अहिले निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरुले चिर्नुपर्ने कुरालाई ध्यान नदिनुले पनि गुनासाहरु बढेका छन् ।
विकासमा देखिएका ठूला समस्याहरु अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन् । अहिले स्थानीय सरकारले पहिलो वर्षको कामको थालनी गर्दै गर्दा कतिपय विकासका कुराहरुमा देखिएको तीव्र गुनासो सम्बोधनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ । किनकी अव प्रतिपक्षिको भूमिका निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण निकाहरुको समेत अभाव देखिएको छ । दैलेखमा देखिएको यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय संचारकर्मी र संचारमाध्यामहरुको खवरदारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
शरद पौडेल, कीर्तिपुर ।