वाम गठबन्धनलाई चुनौतीको चाङ



हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम आउन बाँकी भए पनि वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आउने निश्चित भएको छ । प्रमुख वाम घटक दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गर्ने उद्घोषका साथ चुनावी तालमेल गरेपछि उनीहरुले निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा निकालेका छन् । मत परिणामअनुसार दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने सम्भावना कम भए पनि सरकार सञ्चालनको लागि स्पष्ट बहुमत आएसँगै वाम गठबन्धनलाई चुनौतीको चाङ नै खडा भएको छ । एकथोक भन्ने अर्को थोक गर्ने राजनीतिक दल तथा नेताहरुको पहिलेदेखिकै चलन हो । यसका कारण वाम गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्का भएसँगै निर्वाचनपूर्व गरेका बाचा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने बारेमा आमजनतामा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

वाम घोषणापत्रमा पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार गठन गरी मुलुकको विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइने थियो । नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन भैरहने हाम्रो मुलुकमा सत्ता राजनीतिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै वाम गठबन्धनको स्थिर सरकार गठनको नारा बिकेकोले पनि उनीहरुको बहुमत आएको अनुमान गरिएको छ । वाम गठबन्धनले चुनावी मैदानमा जाँदा प्राथमिकताका अधारमा दुई वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्ष र १० वर्षभित्र गर्ने कामको फेहरिस्त मतदातासामु लगेका थिए । अब वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि ती कामहरु वाम गठबन्धनको सरकारका लागि चुनौतीका रुपमा खडा भएका छन् ।
वाम गठबन्धनले दुई वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्ज समानान्तर ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने, काठमाडौंका पेट्रोलियम वाहनलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गर्ने, सम्पूर्ण नगरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने, विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पनि दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । वाम गठबन्धनले मत माग्ने क्रममा तीन वर्षभित्र सबै औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराउने, देशका सबै भागमा विद्युतीकरण गर्ने तथा तीन वर्षभित्र पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पनि बताएको थियो । साथै तीन वर्षभित्रै द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त सबै भौतिक संरचनाको निर्माण पनि गरिसक्ने जनाएको थियो ।

वाम गठबन्धनले मत माग्ने क्रममा पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने तथा मुलुकभर महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानहरुमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । वामपन्थी नेतृत्वको स्थिर सरकार हुनेबित्तिकै विकास र समृद्धिको लागि सहज हुने बताउँदै १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता पूरा गर्न वाम गठबन्धनको सरकारलाई चुनौती हुनेछ । यसरी चुनौतीको चाङ बोकेको वाम गठबन्धनको सरकार गठन हुने निश्चित भएसँगै आममतदाताले नेताहरुको भनाइ र गराइलाई फेरि पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्