विवादमा सहकारी विधेयक

 

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

सहकारी प्रवद्र्धन कोष राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा राखिनुपर्ने।
महासंघ र सहकारी संघ संस्थाको अगुवाइमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको गठन गरिनुपर्ने।

सहकारी संस्थाले पनि आफ्नो कोषमार्फत र सेयर सूचीकृत गरेर ठूला एवं दीर्घकालीन नाफाका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेका बेला राष्ट्रिय सहकारी संघले भने उक्त विधेयकमा केही केही असन्तुष्टिहरू रहेको र उक्त विषयहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ।

संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारी संस्थाहरूको लगानीको क्षेत्र, कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी प्रवद्र्धन कोषको स्थापना लगायतका विषयमा समस्या रहेको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै कँडेलले भन्नुभयो– ‘विधेयक पास भएर चाँडो सहकारी ऐन आउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन, तर पनि हामीले पठाएका केही सुझावहरू विधेयकमा समेटिएका छैनन्।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा तथा सहकारी संघसंस्थाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्रको गठन गर्नुपर्ने भन्ने विषय नसमेटिएको अध्यक्ष कँडेलले बताउनुभयो। त्यस्तै सहकारी प्रवद्र्धन कोष स्थापनाको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक खुद नाफाको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरूले र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत राज्यले दिएर राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा राख्नुपर्ने माग सम्बोधन नभएको कँडेलको भनाइ छ। ‘हामीले सहकारी प्रवद्र्धन कोष महासंघअन्तर्गत रहनुपर्छ भन्दै आएका थियौं तर प्रस्तावित विधेयकमा कोषलाई राट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मातहतमा राख्ने भनेको छ। त्यसमा हाम्रो सहमति छैन।’ –अध्यक्ष कँडेलले भन्नुभयो।

सहकारी क्षेत्रले कुनै ठूला उद्योग र दीर्घकालीन व्यवसायमा लगानी गर्दा छोटो समयमा नै प्रतिफल नपाइने र सहकारीको सेयर बजारमा सूचीकृत पनि नभएका कारणले लगानीको क्षेत्रमा संकुचन आएको कँडेलको भनाइ छ। यसअघि सहकारी संस्थाहरूको सेयर र संस्थागत कोषहरू लगानी गरेर ठूला र दीर्घकालीन नाफाका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर प्रस्तावित विधेयकले शेयर र कोषको रकमलाई कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने भन्ने कुरामा पनि महासंघले विमति जनाउँदै आएको छ।

तर यी विषयवस्तुहरूलाई संशोधनको माध्यमबाट पनि अगाडि बढाउन पहल गरे पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कुनै चाँसो नदेखाएको महासंघका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूपको स्थानीय निकायको अधिकारलाई समावेश गर्न खोजिएको र यसले सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमन तथा सेवाग्राहीको रकम दुरूपयोगलाई निरुत्साहन गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। ६८ सर्वसाधारण जोडिएको र लाख साढे ३ खर्बभन्दा रुपियाँ बढी कारोबार हुने सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ ऐन लागू भएपछि उनीहरूको वास्तविक अवस्थामाथि सरकारी निगरानी रहन्छ।

प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका मुख्य विषयहरू
मूल विधेयकमा श्रम वा सीपमा आधारित व्यवसाय गर्ने श्रमिक सहकारी संस्थाको हकमा १५ जना नेपाली नागरिकहरूले संस्था गठन गर्न सक्नेछन्। तर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा सय जना नेपाली नागरिकहरूको सहभागिता हनुपर्नेछ। जिल्ला विषयगत सहकारी संघको गठनका लागि कम्तीमा ११ वटा संस्थाहरूले आपसमा मिली आफ्नो विषयको जिल्ला विषयगत सहकारी संघ गठन गर्न सक्नेछन्। तर तोकिएको दुर्गम जिल्लाहरूमा कम्तीमा ६ वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला विषयगत सहकारी गठन गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रदेशमा विषयगत सहकारी संघको गठनका लागि कम्तीमा ५ वटा जिल्लाका २५वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू वा विषयगत जिल्लासंघहरू मिलेर प्रदेश सहकारी संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणलगायतका कार्यमा टेवा पुर्याउन कम्तीमा ५ वटा जिल्लाका ३१ वटा संस्थाहरू वा जिल्ला सहकारी विषयगत सहकारी संघहरू आपसमा मिली प्रदेश सहकारी गठन गर्न सकिनेछ। तर यसरी गठन गर्दा प्रदेशभरी दर्ता भएका जिल्ला विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू वा विषयगत प्रदेश सहकारी संघहरू प्रत्येकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी संघहरू समावेश भएको हुनुपर्नेछ।

सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र गराउने कार्यका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। महासंघ गठन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ वा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघले आपसमा मिली राष्ट्रिय सहकारी महासंघ गठन गर्न सक्नेछन्।

विशिष्टीकृत सहकारी संघको गठनका लागि कम्तीमा २५ वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरूले आपसमा मिली जलविद्युत् आयोजना, रसायनिक मल कारखाना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, अस्पताल, शिक्षालय जस्ता ठूला लगानी चाहिने उत्पादन गर्न वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्तु र सेवाको परिपूर्ति गर्न विशिष्टकृत संघको गठन गर्न सकिनेछ।

कुनै एक व्यक्ति एक जिल्लाको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउनेछैन। तर ऐन लागू हुनुअघि कुनै व्यक्ति एक जिल्लाको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए ऐन लागू भएको दुई वर्षभित्रमा कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्नेछ। तर कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको निकाय वा अन्य कुनै कृत्रिम व्यक्ति सदस्य भएको खण्डमा ३ वर्षभित्रमा सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्नेछ। तर स्वास्थ्य संस्थाको हकमा यो नियम लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।

बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको रूपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको संस्थाले नयाँ ऐन लागू भएपछि ३ वर्षभित्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रूपमा नामाकरण गर्नुपर्नेछ। वा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी सहकारी संस्थाको रूपमा नामाकरण गर्नुपर्नेछ।

बचत तथा ऋणको ब्याजदरको बीचको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ। सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरीद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरीद, पूर्वाधार निर्माण कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा सहकारी बैंकबाहेक कुनै बैंकको शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउनेछैनन्। तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भएको साना किसानद्वारा प्रवद्र्धित वित्तीय संस्थाको खरीद गरिसकिएको शेयर यसै ऐनबमोजिम खरिद गरिएको मानिनेछ। सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू सञ्चालन गर्नसक्नेछन्। त्यस्तै विदेशी बैंक वा संघसंस्था वा अन्य निकायबाट ऋण र अनुदान लिन साझेदारीमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अनुदान लिनुअघि मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।