विमानस्थल बन्ने खुसीसँगै विस्थापित हुनुपर्ने चिन्ता

गोकुल घोरसाइने, बारा

गाउँमा ठूला विकास आयोजना सञ्चालन हुन लाग्दा खुसी नहुने को पो होला र। तर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने चर्चासँगै रमाएका बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका १६ टाँगिया बस्तीका बासिन्दाको खुसी भने हिजोआज हराउँदै गएको छ।

विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक काम अघि बढेसँगै प्रस्तावित आयोजना स्थलभित्र बसोबास गर्ने १ हजार ४ सय ७६ घरधुरी सुकुम्बासी परिवारमा अहिले एउटै चिन्ता छ– ‘उचित पुनर्बासबिना नै आयोजनाको काम शुरू गर्न लागेर सरकारले कतै बिचल्लीमा पार्न लागेको त होइन?’

विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक चरणको कामसँगै नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत शुरू गरेको आयोजना फिल्ड कार्यालय सिमराले टाँगिया बस्तीको पुनर्बास र मुआब्जाबारे हालसम्म पनि चासो नदेखाएपछि स्थानीयमा चिन्ता बढ्न थालेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धर संयोजकत्वको समितिले आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने साविक करैया गाविस ८ र ककडी १ मा मुआब्जा निर्धारण गरी जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ को दफा ९ र १० अनुसार अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू गरेको छ। समितिले प्रति कठ्ठा २ लाख ४० हजारदेखि ४ लाख ६० हजार रुपियाँ मुआब्जा तोकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले ३० दिनभित्र फिल्ड कार्यालय सिमरामार्फत रकम बुझ्न असार ३० गते दोस्रो पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। जिप्रकाले यसअघि गत चैत्र महिनामा पहिलो पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत स्थानीयलाई मुआब्जा बुझ्न बोलाएको थियो। १ सय २० परिवारको बसोबास रहेको दुवै गाउँको करिब १ सय बिगाहा नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्दै छ। तर समितिले तोकेको मुआब्जा रकम अपुग भन्दै उनीहरूमध्ये ६ जना मात्र सम्पर्कमा आएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रक्रिया शुरू भइसकेकाले जग्गा धनीहरू नआए पनि नियमानुसार अधिग्रहण गरिने जानकारी दिनुभयो। यसअघि सीमांकन र चार किल्ला निर्धारणको काम पूरा गरिसकेको आयोजना कार्यालय हाल विमानस्थल क्षेत्रको घेराबारा, प्रवेश मार्ग निर्माणको काम र वातावरणीय प्रमाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्टलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटेको छ। विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

‘विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणको कामसँगै अन्यत्र मुआब्जा वितरण शुरू भइसक्यो, टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले भन्नुभयो– ‘तर हाम्रो बारेमा अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन।’ माग सुनुवाइ नगरी सरकारले धमाधम काम अघि बढाएकाले स्थानीयमा शंका र अन्योल बढेको सापकोटा बताउनुहुन्छ।

मुआब्जा र बस्ती व्यवस्थापनको टुंगो नलागेसम्म पूर्वाधारलगायतका आयोजनाको अन्य कुनै काम पनि अघि बढाउन नहुने सापकोटाको भनाइ छ। स्थानीयले मुआब्जा बापत आयोजना स्थलको ३ किमीभित्र भौतिक पूर्वाधारसहितको प्रतिपरिवार २ बिगाहा ५ कठ्ठाका दरले जमिन पाउनुपर्नेसहित ७ माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले घरसार खर्च, स्थान्तरणपछिको डेढ वर्षसम्म रासनपानी भरणपोषण र आयोजनामा एक घर एक रोजगारीको ग्यारेन्टी जस्ता माग राखेका छन्। संयोजक सापकोटाले पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि सम्बन्धित निकायबाट आश्वासनबाहेक अहिलेसम्म केही पनि नपाएको पनि बताउनुभयो।

विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका मध्ये टाँगिया सबैभन्दा ठूलो बस्ती हो। ८ हजारभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास रहेको बस्ती करिब ५० वर्ग किमी क्षेत्रमा फैलिएको छ। तामागढी क्षेत्रको जंगल फँडानीपछि रोपिएका बिरुवा गोडमेलसँगै बालीसमेत लगाउन पाउने गरी वन कर्मचारीले २०३१ सालतिर बस्ती बसाएका हुन्। बिरुवा हुर्केपछि अन्यत्र सार्ने भनिए पनि तत्काल उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा सुकुम्बासीले स्थायी बसोबास थालेका हुन्। ‘शुरूमा सरकारले नै बोलाएर राख्यो’, टाँगियाका अर्का स्थानीय सुमन थोकर भन्नुभयो– ‘विमानस्थलका लागि खाली गर्नुपर्ने भएपछि अहिले मुआब्जामा आनाकानी गर्दै छन्।’ थोकरले आफूहरू आयोजना विरोधी नभएको तर जायज माग पूरा नगरी काम अघि बढाएकोले अवरोध गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। ‘विमानस्थल बन्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘तर जनतालाई बिचल्लीमा पार्नु भएन।’ आयोजना फिल्ड कार्यालय सिमरा प्रमुख हरि अधिकारीले जंगल क्षेत्रमा बसोबास गरेकाको हकमा दिने प्रावधान नभएकाले टाँगिया बस्तीको मुआब्जा बारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो। ‘वन क्षेत्रकालाई दिने कुनै कानुनी आधार छैन’, अधिकारीले भन्नुभयो– ‘दिने भए पनि सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्छ।’ प्रमुख अधिकारीले ईआईए रिपोर्ट फाइनल गर्ने क्रममा मुअब्जा वा क्षतिपूर्ति बारेमा स्थानीयसँग छलफल गरेर सहमतिमा टुंग्याउने पनि जानकारी दिनुभयो। आयोजना स्थलभित्र पर्ने कोल्हवी नपा ५ को वन क्षेत्रमा ४५ घरधुरी सुकुम्बासी परिवारको बसोबास गर्ने इटियाहीको मुआब्जा बारे पनि आयोजना कार्यालय मौन छ।