देशका धेरैजसो स्थानमा अहिले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी छन्। विभिन्न कामको जिम्बेवारी लिएका निकाय छन्। विभाग छन्, मन्त्रालय छन्। मन्त्रीहरू छन्। स्थायी सरकारका होनहार खरदार, सुब्बादेखि मुख्यसचिवसम्मका पदाधिकारीहरू रहेका छन्।
देशको काँचुली फेर्ने भन्दै राजनीतिक नियुक्ति लिएर विभिन्न स्थानमा जागिर खाइरहेका व्यक्तिहरू पनि छन्। तर, राजधानीका सडकमा रहेका सामान्य खाल्डा पुर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्छ र त्यो पनि पूरा हुँदैन। त्यो कुन देशमा होला पाठकवृन्द यहाँहरूलाई थाहा छ हैन ?
पक्कै अनुमान गरिसक्नुभयो। कुरा हाम्रै देशको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खाल्डा पुर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिइएको हिजोबाट १५ दिन पुगिसकेको छ। तर, अझै पनि राजधानीका कतिपय स्थानमा अझै खाल्डा पुरिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका एक जना कर्मचारी हिजो पनि भन्दै गरेको अवस्थामा देखिए– ‘प्रधानमन्त्रीले पनि सबै खाल्डा पुर्नु भनेको त कहाँ हो र ? मुख्य–मुख्य पुर्नु भनेको हो। विस्तारै पुरिनेछन्। सबै त कहाँ एकैपटक पुर्न सम्भव हुन्छ र ?’
हैट, अब यी खाल्डालाई किस्ताबन्दीमा पुरेर जागिर पकाइरहने महाशयहरू ? अनि मुलुक कहिले बनाउने त ? आत्तिने बेला भएन र भनेको। लु है आ–आफ्नो जिम्बेवारी सबैले पूरा गर्नुपर्यो नत्र गाह्रो होला।