जनतामा राज्यप्रति विश्वस्त बनाऊ



सरकारले बजारमा व्याप्त गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री वितरणमा भइरहेको अनियमितता नियन्त्रण गर्न अनुगमन प्रक्रियालाई तीव्र पारेपछि धेरै अवाञ्छित गतिविधिहरु पनि सतहमा आएका छन् । जस्तो– सरकारी अधिकारीहरु नै अनुगमनमा जाने क्रममा कार्यालयबाट गएँ भनेर हिँड्ने तर बाटोमा गायब हुने गरेको समेत पाइएको छ । यसले के प्रस्ट गरेको छ भने, अनुगमन हुन लागेका निकाय र अनुगमन गर्न जाने पक्षहरुबीचमै कतै मिलेमतो त होइन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । यदि यस्तो हो भने ती कर्मचारीहरुउपर छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी रहेको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा यस प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि हुन नसकून् ।

उपभोग्य सामग्रीहरुमा आउने सालको उत्पादन मिति लेखिएको तर ती सामान अहिले नै बजारमा आइसकेको अवस्था पनि देखिएको छ, यहाँभन्दा हास्यास्पद कुरा अरु के हुन सक्ला ? अनि बिक्री गरिएका हरेक सामानमा टाँगिने त्यस खालका ट्यागको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ । अर्कातर्फ पतञ्जलीजस्ता नाम चलेका बिक्री केन्द्रमा समेत अनुगमनका क्रममा बदमासी भएको पाइएको छ । त्यसैले अनुगमन टोलीले एउटा बिक्री केन्द्र नै सिलसमेत गरेको छ । जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्षरुपमा सरोकार राख्ने औषधिको बिक्री वितरणमा पनि बदमासी भइरहेको पाइएको छ । त्यो अवस्थाले गर्दा जनता ढुक्क भएर औषधि सेवनसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । खाद्यान्नमा उस्तै छ । बजारमा मनलाग्दीरुपमा आफैंले मूल्य तोक्ने परिपाटी रहेको छ । नियामक निकायहरु केवल सस्तो प्रचारबाजीमा मात्रै सीमित भइरहेका छन् ।
यो अवस्थामा ढिलै भए पनि अनुगमनको कार्यलाई अघि बढाएको पाइए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । आफ्नो देशमा जनता ठगिएको महसुस गर्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राज्य संयन्त्र लाग्नु जरुरी रहेको छ । त्यसो नभएमा राज्य संयन्त्रप्रतिको जनताको विश्वासमा नै धमिरा लाग्ने वातावरण आउन सक्छ । जनतामा राज्यप्रतिको मोहभंगको अवस्था आउनुजस्तो खतरनाक कुरा अरु कुनै पनि हुन सक्दैन । त्यसैले खतराको घण्टी बज्नुअघि नै राज्यको डाडु–पन्यु लिएर बसेकाहरुले बुझ्नु र त्यसबारेमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ । अनुगमन कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाई बदमासी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्, ताकि जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कायम हुन सकोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्