राजनीतिमा इमान्दारिता र नैतिकता चाहिने हो। तर, आफैंले बनाएको नीति र विधि भत्काउँदै स्वार्थशिद्धको राजनीतिमा लागेपछि कसको के लाग्छ र ? दुई दशकदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविहीन छन्।
बल्ततल्ल सरकारले निकै ठूलो करबल गरेर स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। तर, मधेसवादी दलहरु जुरुक्क उफ्रिएका छन्। हुनै दिँदैनौं भन्छन्।
सरकार भन्छ– ‘ए बाबा हो, सीमांकनबाहेक भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा मधेसवादी दलहरुकै चाहना र मागअनुसार संविधान संशोधन गरौं।’ तर, मधेसवादी दलका नेता भन्छन्– ‘हुँदैन सीमांकन परिवर्तन नभएसम्म हुँदैहुँदैन जे गरे पनि हुँदैन।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहिले सिंहदरबारमाा बोलाएर फकाइरहेका छन् त कहिले बालुवाटारमा बोलाएर मनाइरहेका छन्।
तर, मधेवादी दलहरु भनेकै हुनुपर्छ पर्छ भनेर अडान राखेको राख्यै छन्। सरकार कसरी हुन्छ मनाउने ध्याउन्नमा छ भने मधेसवादी दल जसरी पनि आन्दोलनमा जाने धम्की र घुर्की लगाइरहेका छन्।
जनताको अधिकार घरदैलोमा पुर्याउनका लागि सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन दिँदैनौं बरु आन्दोलन गर्छाैं भनेर धुर्की लगाउने मधेसवादी दलका नेताहरुलाई मधेसी जनता के भन्छन् भनी धरहरा छक्क पर्छ।