बरु ब्याज मागौं

धरहरावरपर अहिले पनि हालै सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसको चर्चा भइरहेको छ। अमुक नेताहरू जसको कुनै जनाधार छैन त्यस्ताको जोडबलमा राजदूत नियुक्त गरिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ। जनताले विभिन्न माध्यमबाट अस्वीकृत गरेका नाम पनि नेताको जोडबलमा स्वीकृत भएको कुरा आफैंमा अनौठो छ।
अब संसद्को सुनुवाइ समितिले ती नाममा के गर्छ त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ। किनकि सुनुवाइ समिति पनि थपना मात्रै भएकाले त्यसले दलीय आदेश पालना गर्नेबाहेक स्वतन्त्र ढंगले केही गर्ला भन्ने कुरामा कसैलाई पनि आशा छैन। अब त्यस निकायले आशा जगाउने काम गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ। जानेले पनि किन रहर गरेका होलान् ?

यत्रो विवाद भइसकेपछि जहाँ राजदूत नियुक्त गरिएको हो त्यहाँको सरकारले एग्रिमो स्वीकृत गर्ने संभावना एकातर्फ कम छ भने अर्कोतर्फ राजदूत बनेर जानेवालाहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले टेरपुच्छर लाउनेवाला छैनन्। यस्तो बदनाम अवस्थामा पनि किन महोदयहरूलाई जानुपरेको होला ? बरु नेताहरूले कति पैसा लिएका हुन् त्यो पैसा फिर्ता गर्नुप¥यो महोदय भनेर माग्नु जाति होला। अनि यतिका धेरै बदनाम गरेवापत लिएको पैसाको ब्याजसहित फिर्ता गर भन्नु राम्रो होला। नत्र अवस्था त्यति सहज छैन है महामहिम हुने रहरमा रहेका महोदयहरू !