नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझावलाई हेरफेर गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार कानुनविद्हरूसँग सुझाव माग्नुभएको छ।
सो अवसरमा अधिकांश कानुनविद्हरूले आयोगको सुझावलाई हेरफेर गर्न सकिने राय दिएका बताइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सुझावका लागि गएका अधिकांशले आयोगले दिएको सुझावलाई हेरफेर गर्न सकिने गरी राय दिएका नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले नेपालभरका स्थानीय निकायको क्षेत्रफल निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। सो प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावलाई कतिपयले अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई हेरफेर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आउनुभएको थियो।
कतिपयले यसलाई हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनविद्हरूसँग राय सुझाव लिनुभएको हो। नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले आयोगले दिएको प्रतिवेदन केवल सुझाव मात्र भएको र यसलाई चाहेमा सरकारले हेरफेर गर्न सक्ने अधिकांश कानुनविद्को सुझाव रहेको जानकारी दिनुभयो।
आयोगले दिएको सुझाव नमिलेमा वा म्यान्डेडभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदन रहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई हेरफेर गर्न सक्ने पनि कानुनविद्हरूको सुझाव रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो आयोगको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले हेरफेर गर्नसक्ने वा नसक्ने के हो भनी कानुनविद्हरूसँग प्रश्न राखी सुझाव माग्नुभएको थियो। सो छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेललगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो।