तामेली मापदण्ड सर्वोच्चद्वारा खारेज



सत्य निरुपण आयोगले अब सबै उजुरीको सुनुवाइ गर्नुपर्ने
विकास भट्टराई, काठमाडौं
र्वोच्च अदालतले तामेली मापदण्ड–२०७३ लाई खारेज गरेपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माओवादी–माओवादी र राज्य पक्षका अंगहरूबीच भएको द्वन्द्वलगायतको बारेमा पनि छानविन गर्नुपर्ने भएको छ।

न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले उक्त मापदण्ड बुधबार खारेज गरेपछि अबदेखि माओवादी–माओवादी र राज्यका अंग–अंगबीच भएको द्वन्द्वका बारेमा पनि छानविन गर्नुपर्ने भएको हो। त्यस्तो द्वन्द्वका बारेमा छानविन गर्नका लागि सरकार–माओवादीबीच द्वन्द्वको समयमा भएको घटना हुनुपर्ने र आयोगमा उजुरी परेको भने हुनुपर्नेछ। यस्तो घटनालगायतका विषयलाई आफ्नो अनुसन्धानको दायराभित्र नपर्ने गरी आयोगले तामेली मापदण्ड बनाएको थियो।

त्यस्तो मापदण्डले द्वन्द्वकालमा पीडित भएकाहरूलाई झन् मर्माहत बनाएको दाबी गरी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा माओवादी द्वन्द्वकालमा पीडित भएका विनयध्वज चन्द, ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायत १५ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

मापदण्डमा द्वन्द्वरत पक्षबाट निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्धरूपमा घटाइएका विषयसँग सम्बद्ध नभएको उजुरी, द्वन्द्वरत पक्ष वा सो पक्षमा आबद्ध व्यक्तिबाहेक अन्य सर्वसाधारणविरुद्ध परेका उजुरी पनि आयोगले तामेलीमा राख्ने गरी मापदण्ड बनाएको थियो।

बहसको क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले द्वन्द्वरत पक्षसँग आबद्ध नभएको व्यक्ति भनेर छुटइउने आधार नभएको उल्लेख गर्दै यो मापदण्ड सुनियोजितरूपमा आएको भनी इजलाससमक्ष उल्लेख गरेका थिए।

यसै गरी तामेली मापदण्डमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध रहेको देखाउन नसकी अन्य आधारमा पीडित भएको भनी उल्लेख गरिएको उजुरी, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत पक्षले आफ्नो जिम्माको नगदी, जिन्सी अर्को द्वन्द्वरत पक्षलाई दिइएका वा अर्को द्वन्द्वरत पक्षसँग मिलेको वा संलग्न भएको भन्ने उजुरी पनि आयोगले छानविन नगर्ने गरी मापदण्डमा उल्लेख गरिएको थियो।

यसै गरी आयोगले उजुरी दर्ता गर्न दिएको भन्दापछि पेस हुन आएका उजुरी, सहीछाप नगरी पेस गरेका र सनाखत नगरिएको उजुरी, थप कारबाहीका लागि पर्याप्त आधार नभएका उजुरीमा पनि छानविन नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले सो मापदण्ड नै गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा भएको सबै प्रावधानलाई खारेज गर्न आदेश दिएको छ। आयोगले अब सम्बन्धित कानुन र नियमावलीमा उल्लेख भएकोमा बाहेक सबै उजुरीलाई कुनै न कुनैरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ।

बहसको क्रममा कानुन व्यवसायीहरू रविनारायण खनाल, कोपिलप्रसाद अधिकारी, गोविन्द बन्दी, शान्तिदेवी खनाल, ओमप्रकाश अर्याल, ज्ञानेन्द्रप्रसाद आरण, काशीराम ढुंगाना र शिवकुमार यादवले कुनै पनि कानुनले अख्तियार नदिएको भए पनि आयोगले सो मापदण्ड जारी गरेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग अदालतसमक्ष राखेका थिए। कानुन व्यवसायीहरूले माओवादीबीच झगडा भई आफ्नै साथीले पनि व्यक्ति हत्या गरेका विषयमा आयोगमा विभिन्न उजुरी परेको पनि इजलासमा उदाहरण पेस गरेका थिए।

सो मापदण्डमा उल्लेख भएका विभिन्न प्रावधानहरूले द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका उल्लेख्य संख्याका व्यक्तिहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न व्यवधान खडा गरेको इजलाससमक्ष बताएका थिए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मानेर सबै उजुरीमा सुनुवाइ गर्ने प्रयास गरिने नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्