वकिल साबका कथा

उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा गडबड भयो र आफू बन्न पाइएन भनेर अहिले सरकारी वकिलहरु आन्दोलनमा उत्रिएकाले सर्वसाधारण जनता भने न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। इजलास नै नबसेको र आज हुने फैसला हुन नसकेको भनेर केही दिनयता धरहरा वरपर आएर गुनासो गर्नेहरु अहिले निकै बढेका छन्। विवादको विषय एउटा होला तर गर्नुपर्ने काम नै नगर्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो कि? मान्छेलाई आफ्नो हात त्यतिसम्म फैलाउने अधिकार हुन्छ रे कि त्यो हातले अर्कोको नाक नछोओस्।

तर, सरकारी वकिल साबहरुले सर्वसाधारण जनतालाई मारमा पारेका छन्। उनीहरुले पहिला नै थुप्रै गडबड गर्ने गरेको कुरा धरहराले सुन्दै आएको हो। विपक्षीसँग मिलेर कमजोर बहस गरिदिने र सरकारलाई हराइदिने, मुद्दैपिच्छे पैसा माग्ने। सरकारको तलब पनि खाने र बाहिर सेटिङ पनि मिलाउने कुरा पहिलादेखि नै सुनिँदै आएको हो। एक जना कर्मचारी त केही दिनअघि सेकुवा कर्नरमा पैसाको बिटो समाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिएकै हुन्। अहिले पनि अदालतका शौचालयहरुमा सीसी टिभी नहुने भएकाले बार्गेनिङ चल्ने गरेको धरहराले छरपस्टै देख्ने गरेको छ।

फेरि न्याय क्षेत्रका कर्मचारीलाई अख्तियारले छुन पनि नमिल्ने भएकाले त्यहाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहीं पनि छैन भन्ने पनि अहिले धरहरातिर भेटिन थालेका छन्। न्यायपरिषद्ले यस्ता कुरा पत्तै पाउँदैन क्यार। जनता कहाँ गएर कुरा गर्ने? मिडियाले पनि त्यतातिर ध्यान नदिने। आन्दोलनका माग पूरा गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो काममा थोरै मात्रै गडबड गरे जागिरबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकारवाला शक्तिशाली अनुगमन निकाय खडा गर्ने हो कि? ताकि उनीहरुले हामीलाई कसले छुने भन्ने भ्रम नपालून्।

देश विकासका लागि काम गर्नुपर्छ, काम बहिस्कार होइन। त्यसैले अरू नै उपाय अपनाऔं। यसो गर्न नमान्नेलाई ठाडै कारबाही गरौं। धरहरा वरपर धेरैले यसो भन्दै गर्दा यसले भने आफ्नो दूरबिन अन्यत्रै मोड्नु ठीक ठान्यो है पाठकवृन्द?