कुमार श्रेष्ठ, बाँके
सरकारले बाँकेसहित पाँच जिल्लाका बाढीलाई तीनदेखि साढे तीन लाख रुपियाँ दिने कार्यविधि बनाएको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७१ सालका बाढीपीडितलाई राहत दिने र भूकम्पपीडित सरह ऋण दिने कार्यविधि पारित गरेको हो।
राहत नपाएर ३० महिनासम्म बिस्थापित जीवन बिताइरहेका बाढीपीडितलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले केही खुशी बनाएको छ। लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका सचिव एवम् होलियाका बाढीपीडित राजकुमार शुक्लाले कार्यान्वयन भएमा पछिल्लो सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
२०७१ साउन २९ गते राति आएको बाढीले बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङमा करोडौं रुपियाँंको क्षति पुर्याएर लाखौंलाई बिचल्ली बनाएको थियो। सरकारले तत्कालका लागि चिउरा–चाउचाउदेखि चाडबाडमा लत्ताकपडासम्म व्यवस्था गरे पनि बाढीपीडितलाई दीर्घकालीन सहयोग गरेको छैन। आंशिक र पूर्ण क्षति गरी दुई थरी पीडितको लगत लिएर छुट्टाछुट्टै राहतको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले त्यस्तो राहत पाउन सकेका छैनन्।
आंशिक पीडितलाई पाँच हजार र पूर्ण क्षति भएकालाई एक लाख २५ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बाँके र बर्दियामा आंशिकका लागि आएको चार करोड रुपियाँ पनि पूरा वितरण हुन सकेको छैन। अधकल्चो आएको रकम गाविसको कुन वडाबाट बाँड्ने विवादले थन्किएको छ। पूर्ण क्षतिका लागि भने सरकारले पैसा नै पठाएको छैन। शुरुमा १५ लाख रुपियाँ त्यस प्रयोजनका लागि आए पनि त्यो कहाँ खर्च गर्ने भन्ने अन्योलले फिर्ता गरिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जले जनाएको छ।
बाढीले उठिबास लागेर जंगलको किनारमा बसेकाहरू धेरैजसो पुरानै ठाउँमा फर्किसकेका छन्। सरकारले घर बनाउन ७५ र जग्गा किन्न ५० हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेपछि आशावादी भएका पीडितहरू त्यो कार्यान्वयन नै नभएपछि निराश भएर बसेको बेला पछिल्लो निर्णयले केही आशा जगाएको शुक्लाको भनाइ छ।
बाढी गएको ३० महिनापछि कार्यविधि बनाएको सरकारले अब कति वर्षपछि पैसा उपलब्ध गराउँछ भन्नेमा पीडितहरू अन्योलमा परेका छन्। ‘तीनदेखि साढे तीन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने कुरा सुनेको छु, यदि यो पैसा समयमै पाइयो भने त धेरै राम्रो हुन्छ, शुक्लाले भन्नुभयो, ‘भूकम्पपीडितसँगै बाढीपीडितले राहत पाउनु राम्रो भएको छ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाँके भ्रमणका क्रममा भूकम्प पीडितसरह बाढी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने बताउनु भएको थियो। यद्यपि, यसअघिका सरकार प्रमुखले पनि यस्तो धारणा राखेका थिए। बाँकेमा ९ हजार ३ सय २८ आंशिक र ३ हजार १ सय १२ पूर्ण क्षति भएका बाढीपीडित छन्। पूर्ण क्षतिमा स्थलगत अध्ययन र छानबिन गर्दा आधा घटेको छ। बर्दियामा १३ हजार ५ सय १७ आंशिक र तीन हजार ८ सय ५९ घर पूर्ण क्षति भएको थियो। सुर्खेतमा एक हजार ४ सय ६५ पूर्ण र ८ सय ६३ घर आंशिक क्षति भएको थियो।
आंशिक र पूर्ण क्षति भएका बाढीपीडितलाई फरक–फरक रकम दिने भएपछि पैसा नलिई सुरक्षित बासस्थान नै चाहिने बताउनेहरू धेरै छन्। लक्ष्मणपुर बाँध तथा कलकलवा तटबन्ध पीडित संघर्ष समितिले पनि पैसा नभई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ। वर्षेनी डुवानमा पर्ने जग्गा सरकारले लिएर अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघर्ष समितिको भनाइ छ। सरकारले दिने भनेको राहतले भने बाढीपीडितले सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने आशा गरिएको छ।‘तीनदेखि साढे तीन लाख रुपियाँ दिए त सुरक्षित ठाउँमै घरबास बनाउन सकिन्छ नि,’ शुक्लाले भन्नुभयो।
बाढीपीडितका लागि अग्रसरता देखाएका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले घर भत्केकालाई तीन लाख र जग्गासमेत क्षति भएकालाई साढे तीन लाख दिने कार्यविधि पारित भएको बताउनुभयो। उहाँले भूकम्पपीडित सरह ऋण सहयोग पाउनेसमेत जानकारी दिनुभयो। राहतका लागि सरकारले दुई अर्ब ९८ करोड रुपियाँ पास गरिसकेको खड्काले बताउनुभयो। बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ र सिन्धुपाल्चोकका लागि कार्यविधि बनेको छ।