पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
उपपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ४५ दिन अघि बजेट आए पनि त्यसको फाइदा जनताले लिन नसकेको बताउनुभएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयलमा समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।
अर्थमन्त्री महराले काम गर्ने पुरानै ढर्राका कारण छिटो बजेट आए पनि जनताले फाइदा लिन नसकेको उल्लेख गर्दै पुस मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको ११ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको जानकारी दिनुभयो। गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी भए पनि ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मुख्य चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो। बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्न बाँकी रहेको र एक दुई दिनभित्रै मध्यावधि समीक्षा शुरू हुने भन्दै अर्थमन्त्रीले माघ, फागुन महिनामा पुँजीगत खर्च बढ्ने संकेत देखिएको छ भन्नुभयो।
पुँजीगत खर्च बढेमात्रै आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने भएकाले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले दु्रुत अनुगमन संयन्त्रमार्फत् एक अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै बजेट भएका आयोजनाको अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो। समयमा नै बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई ताकेता गर्दै १० बुँदे निर्देशन दिइएको भन्दै फागुनसम्म खर्च नगर्ने आयोजनाबाट बजेट खोसिर अन्य परिचालन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। अहिले करिब सवा २ खर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च हुन नसकेर नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा रहेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। पुँजीगत खर्च बढाउन आफूले ‘ब्रेक थु्र’ गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले आफू अर्थमन्त्री भएपछि पूरक बजेट ल्याउने चर्चा भए पनि अब पूरक बजेट ल्याउन समय छैन। उहाँले यतिखेर नयाँ बजेटको नै तयारी भइसकेको बताउनुभयो। परिमार्जन गर्दै र भएका कुरा लागू गर्दै जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
गाउँमा अधिकतम् बजेट परिचालन होस् भन्ने उद्धेश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना ल्याएको र त्यसलाई पुष्टि गर्नका निम्ति कार्ययोजनाले ‘समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ र नगर, समृद्ध गाउँ र नगरको आधार समृद्ध समाज’ भन्ने नाराका बोकेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। १२ शीर्षक र ६३ वटा उपशीर्षकका साथ प्रस्तुत गरिएको कार्ययोजनामा सरकारले ५० करोडभन्दा माथिका आयोजनामा सहजीकरण र १ अर्ब रुपियाँभन्दा माथिका आयोजना निर्माणमा अनुगमन र सहजीकरण रहेको छ। ठूला र तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने मुद्रास्फितिलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने, आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित र बजार अनुगमनमा जोड दिने कार्ययोजनामा रहेको छ।
त्यस्तै गहुँ, धान, मकै र ऊखुलगायतका मुख्य बालीको न्यूनतम् मूल्य तोक्ने र आवश्यकताअनुसार खरिद गर्नुका साथै चामल, पिठो, नुन तेल र चिनीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तु खरिद गरी भण्डारण गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
साझा सहकारीका गोदामलाई सार्वजनिक गोदामका रुपमा रुपान्तरण गर्ने तथा सहकारीमार्फत् स्थानीय उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारीमार्फत् अनुदान र कर्जा प्रवाह, आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र स्वरोजगार कार्यक्रमको विस्तार गर्दै रोजगारीको सिर्जना गर्ने पनि कार्ययोजना रहेको छ।
पुँजीगत खर्चलाई ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित आएको कार्ययोजनामा ‘मेरो श्रम मेरो विप्रेषण, मेरो देश निर्माण’ भन्ने नारा दिइएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। साथै श्रम बैंकको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको छ। ‘एक स्थानीय सरकार एक एकीकृत व्यवसाय’ कार्यक्रममा सरकारी, निजी र सहकारीको सहयोगमा लागू गरिने छ। ‘एक सहकारी मुख्य चिनारी’ कार्यक्रममा सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक अनुदान र कर्जा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता दिने छ।
बजेटमा उल्लेख गरिएको ‘एक बैंक एक खाता’को नारालाई अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्र कम्तिमा ७० प्रतिशत जनताको खाता खोलिने लक्ष्य पेस गरेको छ। एक बैंक शाखा एक नमुना आयोजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको समन्वयमा लागू गरिने छ। त्यस्तै ‘एक इलाका एक व्यवसाय’ र ‘एक परिवार एक रोजगार’ को नाराअन्तर्गत यस कार्यक्रममा सरलीकृत गरी आयोजना, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा सामूहिक जमानीमा शिघ्र ऋण उपलब्ध गराइनेछ। चालू वर्षमा यसको लागि बनाइने कोषबाट थप ५० हजार स्वरोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय एकल बिन्दु कार्यक्रम सञ्चालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गरिनेलगायतका नारामुखी कार्यक्रम कार्ययोजना रहेका छन्। कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेक्रममा अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले संघीयताको प्रारुप अनुसार राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले श्रमिक बैंक स्थापनाका लागि नेपाली सेना र श्रम मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै कतिपय अवस्थामा आयोजना निर्माण हुन्छ भन्दै बजेट लुकाउने प्रचलन रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा राजस्व सचिव राजन खनालले बजेटको मध्यवधि समीक्षा नभएसम्म बजेट खोस्ने कार्य नहुने बताउँदै ठूला मल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा इलेक्ट्रोनिक्स क्यास रेकर्ड मेसिन (ईसीआर) जडान गरी बिक्रीलाई पारदर्शी बनाउने योजनामा सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले रक्सी, चुरोट र सूर्ती जस्ता वस्तुको बिक्रीलाई छ वर्ष अगाडिका निर्देशनलाई कडाइका साथ लागू गरिने बताउनुभयो। सचिव खनालले जलविद्यत् कम्पनीहरूलाई भ्याट छुट नदिइएको उल्लेख गर्दै भ्याटलाई पीपीएकम नै समायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए पनि तत्काल त्यस्तो स्थिति नभएको बताउनुभयो। राजस्व संकलनका संयन्त्रण सक्रिय हुँदा राजस्व प्रर्याप्त भई राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकमा गएको पैसा अनुरुप बजारमा प्रवाह पनि भएको खनालले बताउनुभयो।