संघीयता र चुनाव हरेक नेताको मुखमा झुण्डिएको शब्द हो तर मुलुकमा न त संघीयता लागू हुन्छ । न चुनाव नै हुन्छ । सरकारले मुलुकलाई संघीयतामा लैजान र चुनावको वातावरण बनाउन सिमा निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले काठमाडौमै बसेर भएपनि मुलुकका गाउंपालिका र नगरपालिकाको सिमाना निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तयार पारेको पनि हप्तादिन बितिसक्यो तर सरकार प्रतिवेदन बुझन्नै मान्दैन । हैन सरकार किन प्रतिवेदन बुझ्न मान्दैन धरहराले बुझेको छैन ।
अव त आयोगका पदाधिकारीलाई झोक चलेछ कि क्या हो सरकारको नाममा पत्र बुझिदिन आग्रह गर्दै चिठ्ठी पठाउने तयारी गरेको सुन्दा धरहरालाई लाग्यो यो सरकार संघीयता र चुनाव देखि डराएर हिडेको हो कि ? हैन हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि के भाका हुन कुन्नी हरेक दिन रिवन काट्न फुर्सद हुने तर आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने समय नहुने के होला भनेर सोची रहेको छ । हैन प्रधानमन्त्री ज्यु साच्चिकै जनताप्रति वफादार हुनुहुन्छ भने त्यो प्रतिवेदन बुझ्न किन आनाकानी गर्नु भएको । त्यत्रो दश दश बर्ष जनयुद्ध गरेर आएको मान्छेलाई त्यो प्रतिवेदनसंग पनि डराउनुहुन्छ भन्या । कि कसो त पाठक बृन्द ?