शासकले समयमा नै ध्यान दिन नसक्दा नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तु उत्पादन गर्दा लापरबाही गर्ने गरेका उदाहरण मुलुकमा प्रशस्त पाइन्छ । पछिल्लोपटक सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको इन्टरनेसनल
सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत गर्न खोज्यो तर कोही पनि सर्वोत्कृष्ट भेटिएनन् । निजामति सेवा दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने सर्वोत्कृष्ट निजामति पुरस्कारका लागि कोही पनि योग्य पाइएनन् । सरकारले हरेक वर्ष
काठमाडौंका व्यस्त बजारमा सवारीसाधन पार्किङको समस्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । जताततै अव्यवस्थित पार्किङले एकातिर शहर नै कुरुप बन्न पुगेको छ भने अर्कातिर व्यापारी एवम् पैदल यात्रीलाई समेत बाधा पुगेको देखिन्छ
झन्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको वर्तमान सरकारको आयु बढीमा ६० महिना हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको यो सरकारको आयु ६ महिना
सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा निकै ढिलासुस्ती गर्दा सेवाग्राही हैरान भएका छन् । ट्रायल पास गरेका ६ लाख चालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन । स्मार्ट लाइसेन्सको
नेपालले तुलनात्मकरुपमा लाभ लिन सकिने पर्यटकीय क्षेत्रमा बुद्धिस्ट सर्किटको अवधारणाले विशिष्ट महत्व राख्दछ । यही महत्व यसपटकको बिमस्टेक सम्मेलनमा पनि अभिव्यक्त भएको छ । बुद्धिस्ट सर्किट स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता बिमस्टेक
चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुले जनतामाथि खेलबाड गर्ने क्रमलाई बेला–बेलामा निरन्तरता दिएका छन् । कहिले डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको ऐक्यबद्धताको नाममा त कहिले चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार भएको नाममा आन्दोलन गरी बिरामीमाथि खेलबाड
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार र राजधानीको मध्यभेगमा अवस्थित बागबजारको दुरी खासै टाढा छैन । तर मुलुकलाई पुनःयुद्धमा धकेल्ने गरी आफ्नै समिपमा भएको राजनीतिक प्रशिक्षणबारे सिंहदरवार बेखवर छ । अर्ध
मेलम्चीको पानी पिएर प्यास मेट्ने काठमाडौंवासीको चाहना यो दशैँमा पनि पूरा नहुने निश्चित भएको छ । खानेपानी मन्त्रीदेखि सरोकारवाला सचिवसम्मले दशैँमै पानी आउँछ भनेर पटक–पटक भनिरहे पनि अझै थुप्रै काम
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा शुरु भएको छ । बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा निर्धारण गरेको व्यापार र लगानी, कनेक्टिभिटी, दिगो विकास,
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल’को नारा अगाडि सारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसकेको छ । सरकार गठन भएपछि सरकारले अगाडि सारेको नीति
भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता गतवर्ष नै निर्माण भएको हो । एक वर्ष आमजनमानसमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र त्यसमा कमी–कमजोरी देखिए संशोधन गर्ने अनि लागू गरिने
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको परिवारलाई न्याय र हत्याराको खोजीका लागि विगत एक महिनायता कञ्चनपुरमा आन्दोलन जारी छ । तर अपराधी पत्ता लगाउन स्थानीय प्रशासन गम्भिर नभएपछि केही दिनयता
आफ्नो जग्गा, घर र उपयुक्त व्यवसाय नभएकाहरु कष्टले जीवन धानिरहेका छन् । उनीहरुका विषयमा नीति निर्माण तहमा बेला–बेलामा कुरा उठेको पनि हो । अझ चुनावताका यस्ता विषयलाई अघि सारेर कतिपय
ठूला दलहरुले संवैधानिक निकायहरुलाई दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाउँदै आएका छन् । दलहरुको राजनीतिक स्वार्थ गाँजिएकै कारण संविधानमा व्यवस्था भएका महत्वपूर्ण आयोगहरु लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । सरकारले समयमै
जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । राज्यले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने सर्तमा जनताले आफूले सकी–नसकी कमाएको सम्पत्तिको कर तिर्छन् भन्ने राजनीतिशास्त्रको मान्यता पनि रहेको छ । तर अहिलेको
स्थानीय निकायले गरेका पछिल्ला निर्णय अलोकप्रिय मात्र होइन यसले संघीयताको बारेमा गम्भीर प्रश्नसमेत उठाइदिएको छ । स्थानीय निकायले उठाउन थालेको करको कारण संघीय सरकारको समेत तीव्र आलोचना हुन थालेको छ
नेपाललाई विश्वमा चिनाउने महत्वपूर्ण निधी भनेका यहाँका सम्पदा र मठ मन्दिर धेरै छन्, तर दुर्भाग्य साढे ३ वर्ष अघिको भूकम्पले क्षति पु¥याएका सम्पदा मर्मत संभारमा ढिला सुस्ती भइरहेको छ ।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि निब्र्याजी र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बताए पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने कर्जाका विषयमा कागजी नीति र कार्यविधि
सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिइरहेको छ । सरकारले लिएको अभियानलाई पूरा गर्न रोजगारका कार्यक्रमहरु शुरु हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारका लागि दैनिक युवाहरु विदेशिने क्रम रोकिएको