नेपाली राजनीतिमा अब कसैले लोकतान्त्रिक समाजवाद, जनवाद, साम्यवाद वा यस्तै अन्य कुनै वादका नाममा राजनीतिका कुरा गर्दै जनताका अगाडि नउभिए हुन्छ । पाँच दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्ने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गठबन्धनकै सरकार बन्ने आश्वासनका साथ जनतासँग भोट माग्ने तर सरकार गठनका बेला अन्यथा सहमति गर्ने जुन काम भयो, त्यसले कसैले राजनीतिक इमान्दारीका विषयमा गफ दिनुको अर्थ देखिएन ।
त्यसो त जनतालाई यस्ता कुनै वाद चाहिएको पनि छैन, नागरिकलाई गरिखान दिए पुग्छ । ठूला–ठूला दर्शन र सिद्धान्तका आकर्षण देखाएर जनतालाई ढाँटेर भोट माग्ने काम अब सबैले बन्द गर्नुपर्छ । जनताको अब एउटै प्रार्थना छ– कम्तीमा अब योभन्दा बढी मूर्ख नबनाइयोस् !नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाहेकका सात दल मिलेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरस्थित बालकोटमा आइतबार बसेको सात दलको बैठकले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय ग¥यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिनभित्र सरकार गठन गर्न संविधान बमोजिम दिएको अवधि सकिएकै दिन आइतबार भएको सात दलको निर्णायक बैठकले नेपालको राजनीतिको दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्ष उजागर गरिदिएको छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपनालाई कम्तीमा हालका लागि रोक्नैपर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा एमालेका ७८, माओवादीका ३२, स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद छन् । सातै दल मिलाएर एक सय ६६ सांसद पुगेका छन् ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार गठनका लागि एक सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाहिर पाँच पार्टी देखिएका छन्– नेका, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टी । प्रतिनिधि सभामा नेकाका ७९, एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका चार तथा जनमोर्चा र मजदूर किसान पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।
यतिखेर राजनीतिक विश्लेषकहरुले देखाएको चिन्ता शासकीय व्यवस्थाको स्थायित्वमा छ । के यस्तो सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक स्थायित्व देला, जोसँग एक–आपसलाई गाली गरेका दस्तावेजहरुले पुस्तकालय भरिएका छन् र सैद्धान्तिक आधार कत्ति पनि छैन ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन नेतृत्व गरेको र सर्वाधिक सक्रियता देखाएको राजनीतिक दल माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्नु अग्रगमनका दृष्टिले स्वागतयोग्य विषय हो । तर, राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त नै हराएको अवस्थामा कसको नेतृत्वमा अग्रगमन हुने र कसले नेतृत्व गर्दा प्रतिगमन हुने भन्ने तर्क नै अर्थहीन भएको छ । यतिखेर सर्वाधिक सरोकार भनेको राजनीतिक स्थायित्व हो– एमालेको कठपुतली बनेर प्रचण्ड कति समयसम्म थेगिएलान्, ओलीको राजनीतिक चातुर्यका अगाडि अरु ६ दलको महत्वाकांक्षा कति समय टिक्ला ? तरपनि शुभकामना भन्नैपर्छण्ज्ञछ– सरकारले सफलता पाओस् !