राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्ने गरिन्छ । दुई वर्षअघि शेरबहादुर देउवा र अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने जो अवसर प्राप्त भयो त्यसले राजनीतिमा चमत्कारकै उदाहरण दिन्छ ।
गत आइतबार दिउँसोसम्म संसद्को तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने कसले सोचेको थियो र ? हिजो आफूले नै ‘प्रतिगामी’ करार गरेका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यसले पनि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन, मित्र र शत्रु समय परिस्थिति र स्वार्थले तय गर्छ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ । यस्तो अवस्थामा उही प्रश्न फेरि उठ्ने गर्दछ । स्वार्थको खेल सत्ता प्राप्तिको हदसम्म सीमित हुन्छ कि त्यसको कुनै निश्चित सीमा हुन्छ ?
सरकार बनाउने अथवा सत्ता गठबन्धन जोगाउने खेलमा मुलुकको राजनीति सम्पूर्णतः सत्ताकेन्द्रित भइदिंदा राष्ट्रका अहं चासो एवं प्राथमिकताहरू राजनीतिक बहसको मूलधारबाट टाढा हुत्तिएका छन् । सरकार बनाउने गठजोडका लागि सबै दलले प्रदर्शन गरेको चरम सिद्धान्तहीन र आधारहीन सत्ता राजनीति क्षणिकजस्तो देखिए पनि त्यो अबका पाँच वर्ष राज्य सञ्चालनमा देखिने प्रवृत्तिहरूको चिन्ताजनक पूर्वसंकेत हो । यसका बाबजुद प्रचण्डले पाएको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पार्टीको साख जोगाउने अन्तिम अवसर पनि हो । कुनै बेला पहिलो शक्ति रहेको माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति बनेका बेला उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको नौं महिनामै प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाल नियुक्ति प्रकरणमा विवाद भएपछि प्रचण्ड सत्ताबाट हट्नुभएको थियो भने दोस्रो पटक ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई कांग्रेससँंग मिलेर प्रधानमन्त्री ह्ुनुभएको थियो । सत्ताको रोमाञ्चकारी र जटिलताको अनुभव संगालेका प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल स्थानीय तहको चुनाव गराउने चटारोकाबीच गम्भीर र परिपक्व देखिएको थियो । सम्भवतः प्रचण्डको यस पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकाल अघिपछिको तुलनामा संवैधानिक प्रावधानका कारण कम्तीमा दुई वर्ष ६ महिना ढुक्कले चल्ने विश्वास गर्नसकिन्छ । यतिबेला प्रचण्डका सामु थुप्रै चु्नौतीहरु छन् ।
पहिलो चुनौती हो, संविधानको कार्यान्वयन, सुशासन र जनताको दैनिक जीवनयापनका समस्या समाधान गर्ने । माओवादीकै आन्दोलनका कारण संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशी नीति संस्थागत भएको बताउँदै आएका प्रचण्डको लागि अहिले ठूलो चुनौती भनेको यसको सही तरिकाले कार्यान्वयन गरी यसलाई बलियो बनाउने हो । किनकि अहिले प्रदेश र समावेशी नीतिको धज्जी उडाउने ठूलै जमात छ ।
प्रचण्डसँगै उहाँका सहयोगी एमाले र रास्वपालाई पनि चुनौती छ ।
खासगरी रास्वपाको चामत्कारिक उदयसँगै उम्रिएका अपेक्षाहरु पूरा गर्न सहज छैन । यता जनताको दैनिक जीवन झन्–झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता राज्यका सरोकारको विषयमा दलाल पूँजीपति र माफियातन्त्र हावी छ । सिंगो राज्यको चरित्र बदल्छु भनेर विद्रोह गरेर आएका प्रचण्डका एजेण्डालाई संविधानले संस्थागत गरिदियो, तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । राजनीतिका चतुर खेलाडी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउँदै माओवादी केन्द्रको उचाइ बढाउनु फलामकै च्यूरा सावित हुनेछ । च्यूरा चपियोस्, शुभकामना !