राजधानीको सौन्दर्य कायम गर्ने अभियान सदा प्रशंसनीय छ । खोलाको सिमानामा बनेका अवैध संरचनाका कारण सौन्दर्यमा आघात पुगेको र यसलाई हटाउनुपर्ने तर्कका विरुद्ध कोही खडा हुनसक्तैन ।
लामो समयदेखि खोलाको किनारा कब्जा गरेर संरचना बनाई बसेका समूहलाई हटाउन थालेपछि महानगरवासी खुसी भएका छन् । खोला किनारामा सटर बनाएर भाडामा दिने, निर्माण सामग्री थुपार्ने, तरकारी बजार सञ्चालन गर्ने कामलाई निरुत्साह गर्दै मापडण्ड अनुसार खोला किनाराको जग्गा खाली गर्ने कार्यलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले निरन्तरता दिएको छ । नापी विभागको नक्सा र खोलाको दायाँबायाँ सिमानाको आधारमा जग्गा खाली गराउने काम भइरहेको छ ।
काठमाडौंका वागमती, धोबीखोला लगायतका नदी किनारमा अहिले संरचना हटाउने अभियान नै चलेको देखिन्छ । विष्णुमती, वागमती, इच्छुमती (टुकुचा), मनोहरा खोला किनाराको अवैध संरचना हटाउने काम भइरहेको छ । कामपाले अतिक्रमित जग्गा खाली नगराएसम्म कारबाहीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
यसअघि टुकुचामाथि बनेका संरचना खाली गराउँदा भने कामपाको आलोचना भएको थियो । राणाकालीन संरचना हटाएर खोला खोज्न थालियो भनेर महानगरको विरोध गरिएको हो । काम गर्दा त्रुटि हुनु स्वाभाविकै पनि हुन्छ, खासमा धोबीखोलाको दायाँबायाँ संरचना हटाउँदा त्यहाँका वासिन्दाको अनुहारमा आएको खुसी हेरेर पनि कमजोरीलाई क्षमा गर्नुपर्छ । कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहले राजधानीको खोला किनाराको बस्ती हटाउन स्वीकृत गरेपछि संरचना भत्काइएका कारण यश–अपयशको हकदार पनि उहाँ नै हुनुभएको छ ।
महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने खोला किनाराको सबै अवैध संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएपछि खोला किनारा खुला हुनेछ । खुला ठाउँमा वनस्पतिले हरियाली थप्नेछ, सौन्दर्य बढ्नेछ । साउन १ गते जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना बेवास्ता गर्दै बस्ती हटाउन इन्कार गरेपछि महानगरले वडा कार्यालयको सिफारिसमा नापी विभाग, महानगरको नक्सा शाखाका अधिकारी सहितको टोलीले अवैध संरचना हटाउन थालेको हो । यसअघि थापाथलीस्थित वागमती नदीको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन खोज्दा विरोध भएको थियो ।
त्यस क्रममा महानगरका नगर प्रहरी प्रमुखसहित ३६ नगर प्रहरी घाइते भएका थिए । महानगरले अहिले अवैध संरचना हटाउँदा सरोकारवाला निकायसँंग परामर्श गर्न थालेको छ ।महानगरले धोबीखोलाको दायाँबायाँ नौ–नौ मिटर मापदण्ड छाडेर मात्र संरचना बनाउन आग्रह गरेको थियो । मापदण्डभित्रै धमाधम संरचना बनाएपछि अवैध निर्माण भत्काउन शुरु गरिएको हो ।
महानगरले पहिलो चरणमा धोबीखोलाको अवैध संरचना हटाएपछि मात्र अन्य नदी र खोलाको संरचना हटाउने बताएको छ । खोला किनारामा खुलाक्षेत्र कायम गरी हरियाली बनाउनु स्थानीयको कर्तव्य पनि हो । सोही आधारमा स्थानीय तहले राजधानीभित्र बग्ने खोला र नदीको अवैध बस्ती हटाउन थालेको हो ।
चारवटा नदी र खोला किनाराको मापदण्ड मिचेर सयौं संरचना निर्माण भएको महानगरको तथ्याङ्क छ । नापी विभागले लामो समयदेखि मापदण्डको जग्गाको विषयमा अध्ययन गरेपछि मात्रै कामपाले अवैध संरचना हटाएको हो ।
यहाँसम्मकि खोला किनाराको मापदण्डभित्र घर बनाएर बस्ने अनि खोला किनाराको मापदण्ड च्यापेर संरचना बनाएर भाडामा दिने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो कामको लागि काठमाडौं महानगरको कामलाई सबैले समर्थन गर्नेपर्छ ।