नयाँ सरकार गठनसँगै उसको कामगर्ने शैलीमा केही परिर्वतन आएको महशुस हुनथालेको छ । यस पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकाहरुले जनताले देख्ने र पहिचान गर्नेेगरी कामगर्ने शैली अपनाएको हो कि भन्ने भान पर्नथालेको छ ।
लोकतन्त्रको पहिचान पारदर्शिता र सरोकारवालाहरुको पहुँचमा हुनेभएकाले यस शैलीलाई स्वागत गरिनु आवश्यक पनि छ । सरकारी निकायका अगुवाहरु भ्रष्टाचार र कमिसनमा रमाउने भएका कारण चाहिनेभन्दा गोप्यता उनीहरुका आवश्यक हुनेगर्दछ भन्ने आधारभूत मान्यतालाई चिर्नका लागि पनि यस प्रकारको कार्यशैली आवश्यक छ ।
हिजो सरकारले यो पनि गरेन, त्यो पनि गरेन भन्नेहरु नै यस पटक मन्त्री भएका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै मन्त्रीहरुले जनअपेक्षा अनुरुपको कामको शुरुवात गरेर जनताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छन् तर यो सक्रियता कति समयसम्म रहन्छ भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि साढे दुई वर्षमा गर्नसकिने कामको खाका बनाउन विषय विज्ञहरुलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ भने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक योजना तथा यातातात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जनताका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न शुरु गरिसक्नुभएको जानकारीमा आएको छ ।
यसले जनतामा केही आशा पलाएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिलाई जनताले वाहवाही गरेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको काम गर्ने शैली परिर्वतन हुदैगएको पाइन्छ । अहिले जसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले जनतालाई आशा र भरोसा दिने काम गरेका छन्, यस कामले अब पाँच वर्षसम्म निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै जनताले प्रश्न उठाइरहेका बेला गठन भएको अहिलेको संयुक्त सरकारले पनि जनचाहनालाई सम्बोधन गर्नसकेन भने दलीय व्यवस्था धरापमा नपर्ला भन्न सकिदैन । अहिले सरकारले तत्कालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने कामको शुरुवात गरेको देखिन्छ । मुलुक निर्माणका लागि अहिलेको सरकारले गरेको काम पर्याप्त भने छैन । यसका लागि दलहरुले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नसके मात्रै मुलुक निर्माणले गति लिनेछ ।
हिजोका सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिंदै जनताले देख्नेगरी काम गर्नेहो भने सरकारप्रतिको घोर निराशाको अँध्यारो फाट्नेछ । २०४६ साल पछिका सरकारले मुलुक निर्माण गर्ने भन्दै जनसमर्थन लिएपनि अहिलेसम्म जनताले महशुस गर्नेगरी काम गर्नसकेको देखिंदैन । दुई छिमेकी मुलुकहरु आधुनिक विश्वलाई नै चुनौती दिनेगरी देश निर्माणमा लागेका छन् ।
विश्वले नै विकासको मोडल चीन र भारतबाट सिक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, नेपाल भने विकास निर्माणको सवालमा १९औं शताब्दीतिरको अवस्थामा छ । धरमराउँदो अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरोत्थान र बाँझो जमीनलाई आधुनिकीकरण गरी उब्जनी बढाउने, विभिन्न खालका साना तथा ठूला उद्योग स्थापना गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्नेजस्ता कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
हिजो मात्र एक–आपसमा आक्रोशको आगो ओकल्ने दलहरु सत्ताका लागि मात्र मिलेका हुन्, यिनीहरुबाट मुलुकका लागि केही हुनसक्तैन भन्ने जमातलाई सरकारले जबाफ दिनुछ । ‘नेताहरुले आज देश बनाउँछन् भने हिजो कसले के ग¥यो भन्नेतिर लागिरहनुहुन्न’ भन्ने मनस्थितिमा जनतालाई पु¥याउन पनि सरकारको कार्यशैली परिवर्तन हुनैपर्छ ।