हरेक मौसमको आफ्नै सुख–दुःख छ । हिउँदमा बाढीपहिरोको डर नभएर के गर्नु, उत्पात चिसोका कारण खेप्नुपर्ने कष्ट पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
पुसको कठ्यांग्रिदो जाडो, त्यसमाथि तीन दिन देशभर अत्यधिक चिसो बढ्नेभन्दै विज्ञहरुले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको अवस्था । देशको अधिकांश भागमा शीतलहरको सम्भावना रहेको औल्याउँदै विज्ञहरुले आवश्यक सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।
हिउँदमा तराई–मधेशमा शीतलहर र उच्च हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपातका कारण जोखिम सिर्जना हुन्छ । जोखिमको न्यूनीकरणको लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने आजको मुख्य आवश्यकता हो । चिसोले गाँस, बास र कपासबाट समेत वञ्चित भएको वर्गलाई बढी सताउँछ ।
त्यसमा पनि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, सुत्केरी र गर्भवती महिला बढी जोखिममा पर्नेगर्छन् । तसर्थ, सरकारले लक्षित वर्गका लागि कार्ययोजनाका साथ समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ । यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई चिसोकै कारण कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउने स्थिति आउन नदिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुले यसतर्फ ठोस काम हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई निर्देशनको क्रममा गृह मन्त्रालयमा मन्त्री लामिछानेले भर्चुअल सम्बोधन गर्दै बढ्दो चिसोका कारण कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउने परिस्थिति बन्न नदिन विपद् व्यवस्थापनका तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
गृहमन्त्रीको यो निर्देशन अत्यन्त समयसापेक्ष र आवश्यक कार्य हो । संघसंँगै प्रदेश र स्थानीय तहको यसमा विशेष भूमिका हुन्छ । विगतमा झैं यस वर्ष पनि हिमाली–उच्च पहाडी जिल्ला हिमपात र तराई मधेशका ११ जिल्ला शीतलहरको उच्च जोखिममा रहेको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जाडोयाममा मौसमी प्रतिकूलताका कारण वर्सेनी हुने जनधनको क्षति, तापक्रमको अवस्था र मानिसको बसोवासको स्थितिका आधारमा विगतमा यस्तो सूची बनाएको हो । देशको कुन जिल्लामा कस्तो जोखिम छ भनेर गरिएको यस्तो आँकलनले लक्षित क्षेत्र र समुदायमा लागू गर्नुपर्ने कार्यक्रम तय गर्न सघाउँछ । अहिले पनि यस्तो आँकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
यसकै आधारमा अब सरकारले विद्यमान तथा सम्भावित जोखिमसित जुध्नका लागि नागरिकलाई सघाउने ठोस पहल थाल्नुपर्छ । नागरिकलाई चिसोबाट बचाउने उपाय पहिल्याउन किन जरुरी छ भने, यसकै कारण वर्सेनी कयौंको ज्यान गैरहेको छ ।
नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवामा ढिलासुस्ती हुनेगरेका कारण पनि गृहमन्त्रीजस्ता नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले समय–समयमा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना हुनेगरेको छ ।
सरोकारवाला कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै गर्नसकिने तथा मन्त्रालयबाट आवश्यकता अनुसार थप सहजीकरण गरी मौजुदा कानुन, साधन र स्रोतको सीमामा रही सम्पादन गर्न सकिने कार्यमा बेवास्ता भएका कारण मौसमी समस्याहरु देखिनेगरेका छन् । खासमा, चिसो मात्रै आफैंमा सम्पूर्ण समस्या होइन । यससित जुध्नका लागि नागरिकसित उचित स्रोत–साधन नहुनु समस्या हो । यस्तो अवस्थामा हेर्नुपर्ने सरकारले हो । जनताको ज्यान नै जोगाउनुपर्ने विषयमा पनि सरकार जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्दछ । तीनै तहका सरकारले आपसमा उचित समन्वय गरी चिसोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पहल थाल्नुपर्छ ।