राजनीति सत्ताका लागि गरिन्छ, यसमा आशंका छैन । व्यापार पैसाका लागि गरिन्छ, त्यो पनि यथाथे हो तर, व्यापारीले भन्नेगर्छ– म उपभोक्ताको सेवा गरिरहेको छु । कम्तिमा उसले व्यापारलाई सिद्धान्तको आवरणले
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका नेताहरु आ–आफ्नो पक्षमा मतदान गराउन जनताको घरदैलो पुगेका छन् । आगामी एक महिना यो क्रम अझै बढ्नेछ । मतदाताको ढोकामा पुगेका नेताहरु क्रमशः बैठक
दुई विशाल मुलुकको बीचमा रहेको नेपाललाई अहिले दुवै मुलुक आफूतिर तान्ने प्रयासमा छन् । छिमेकी भारत आफ्नो आशय तुलनात्मक रुपमा बढी खुला रुपमा राख्छ । पछिल्लो समय विश्वमञ्चमा आफ्नो दर्विलो
निरन्तरको अभियानले लैङ्गिक समानताका पक्षमा प्रगति नभएको होइन, तर पनि जबरजस्त ढंगले मोर्चाबन्दी गरेर बसेको पितृसत्तात्मक चिन्तनका कारण कागजी रुपमा लैङ्गिक समानताका पक्षमा निकै प्रगति भएको देखिए पनि व्यावहारिक रुपमा
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक पाँच–पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुनु आवश्यक छ । २०७४ सालामा पहिलो पटक ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । आगामी वैशाख ३० गते
निर्वाचन आयोगले आगामी महिनाको वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी स्वरुप आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । वेरुजु र पेश्की रकम बाँकी भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न नपाउनेदेखि
नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हिजो फागु पर्व मनाइयो भने आज तराई क्षेत्रमा मनाइँदैछ । हिजो मनाइएको होली हेर्दा आम नागरिकमा कोरोना संक्रमणको कुनै त्रास बाँकी रहेको देखिएन । पानी र रंग
छिमेकी मुलुक चीनबाट शुरु भएको कोरोना महामारीले पुनः चौथो चरणको महामारीका लागि त्यही मुलुकलाई स्रोत बनाएको छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार चीनमा एकै दिन कोरोनाको नयाँ लहरबाट ५ हजारभन्दा बढी
दलीय प्रतिस्पर्धाबाट जनताको मत लिएर शासन चलाउने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो । यसरी हेर्दा आज नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ भन्नैपर्छ । यद्यपि यस लोकतन्त्रमा गम्भीर कमजोरीहरु छन् । दलीय
चुनाव नजिकिंदै जाँदा दलीय चुनाव चिन्हका साथ आफूहरुले चुनाव लड्नपाउनुपर्ने साना दलको माग कुनै नौलो होइन । कानुन बन्दा चुप लाग्नेहरु निर्वाचनकै बेला किन आवाज उठाउँछन्– रहस्यको विषय छ ।
संघीय संसद नागरिकको आवाज उठाने केन्द्रीय निकाय हो । संसदबाट निर्माण गरिने नीति–नियमबाट देश अघि बढ्ने गर्दछ । देश विकासको मुद्दामा सघन छलफल र बहस गर्नुपर्ने संसद आफै अनिर्णयको बन्दी
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको पाँच वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा जनतामा उत्साह, उत्सुकता र अभिलाषा उर्लेको
स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन कायम राख्दै आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा सँगै अघि बढ्ने दाउमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत
विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइयो । हिजो ८ मार्चका दिन ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा पनि सरकारी बिदा, सडकमा तामझाम र नाराबाजीका साथ पुरानै शैलीमा प्ला–कार्ड
आज मार्च ८ तारिक, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस– विश्वका महिलाले आफ्नो मुक्तिको लागि गरेको संघर्ष र लैङ्गिक समानताका पक्षमा भएका तमाम आन्दोलनको सम्झना गर्ने दिन । हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि
सफा र सुन्दर बस्ती सभ्यताको परिचय हो । सफाइले सुन्दरता बढाउँछ भने सौन्दर्यले सभ्यता झल्काउँछ । सफा वातावारणले सृजनशीलता समेत बढाउँछ । फोहोर र प्रदूषित वातावरणले सृजनशीलतामा कमी आउनुको साथै
गर्मी मौसम शुरु हुनलागेको छ । हुरीबतास चल्नथालेको छ । खासगरी यस मौसममा आगलागीका घटना बढी हुनेगर्छन् । हाम्रो मुलुकमा आगलागीका कारण जनधनको क्षति भएको खबर आउन थालेपछि मात्र न्यूनीकरणको
प्रेस जगत्लाई विश्वले राज्यको चौथो अंग मानेको छ– कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पछिको शक्ति । बेलायती सांसद् एड्मण्ड बर्कले संसद्मा चलेको बहसमा बोल्दै सन् १७८७ मा यस शब्दको प्रयोग गरेका
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण आर्थिक रुपमा थिलथिलो भएको नेपाल र नेपाली जनताका लागि सहज र सरल अवतरण हुने बाटो अझै खुल्नसकेको छैन । आर्थिक रुपमा कमजोर, ठूला उद्योग
रसियाले छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि गरेको हिंसात्मक आक्रमणले शक्तिशाली छिमेकी मुलुक निरपेक्ष भएर चल्नखोज्ने सानो मुलुकको गति के हुनेरहेछ भन्ने तीतो पाठ सिकाएको छ । साढे १४ करोड जनसंख्याको रसियाले साढे