दलीय प्रतिस्पर्धाबाट जनताको मत लिएर शासन चलाउने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो । यसरी हेर्दा आज नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ भन्नैपर्छ । यद्यपि यस लोकतन्त्रमा गम्भीर कमजोरीहरु छन् । दलीय राजनीतिका त्रुटिलाई त्यसका नेताहरुले शिखरमा पुर्याएका छन् । निर्वाचन लोकतन्त्रको कडी हो तर त्यसमा एजेन्डा नै छैन भने जनताले केका आधारमा कसलाई भोट दिने ? कांग्रेस–कम्युनिष्ट मिलेर सरकारमा जान खोजिरहेका छन्– पूँजीवादी, समाजवादी र साम्यवादी सबै शक्ति एकै ठाउँमा उभिन्छन् भने त्यो पञ्चायती ‘प्रजातन्त्र’ को नयाँ अवतारबाहेक अर्को के हुनसक्छ, कस्तो एजेन्डाको अपेक्षा गर्ने ?
आज स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै दलीय सक्रियता तीव्र भएको छ । अहिले गाउँ–गाउँमा शीर्ष नेताहरु जनताका साथ आफू उभिएको प्रमाण देखाउन तल्लिन छन् । देश दौडाहामा रहेका नेताहरुले देशको विकासभन्दा पनि अन्य पार्टीविरुद्ध बिष बमन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । सरकारमा सहभागी पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल दलहरु स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै अघि बढ्ने दाउमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने निर्वाचनमा एक्लै उभिने तयारीमा छ । दलहरुबीच एजेन्डा नभएपछि एकले अर्को दललाई गाली गर्नेबाहेक अन्य कुनै एजेन्डा भएको देखिंदैन । हिजो जनतासमक्ष आफूले घोषणा गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा चुकेका दलहरु अहिले नयाँ मुद्दा सिर्जना गरेर जनतालाई फेरि दिग्भ्रमित गराउन लागेको देखिन्छ । मुलुक निर्माणमा एक हुनुपर्ने दलहरु टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भएर एकले अर्कालाई गाली गर्ने तर आफ्ना चुनावी एजेण्डा के हुन् भन्नेतर्फ ध्यान नदिने कर्ममा लागेका छन् । मुलुकको ठूलो र पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको फेर समातेर आउँदो चुनावमा आफ्नो साख जोगाउन लागेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई स्थानीय निकाय निर्वाचनमा गठबन्धन अपरिहार्य भएको छ । तर कांग्रेसजनहरु भने गठबन्धन गरेर अघिबढ्ने मनस्थितिमा देखिंदैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पाँच दलीय गठबन्धन भयो भने आफ्नो स्थिति नाजुक हुने देखेर गठबन्धन भत्काउने दाउमा देखिन्छन् । यसरी दलहरुबीच अस्वस्थ प्रतिपर्धा सिर्जना हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ । मुलुकले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको दललाई मतदान गर्दा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवलाई मतदान गरेको भन्दा के भिन्नता पाउने– एजेन्डा चाहिन्न !
मुलुकमा सुशासनको कमीका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । दलीय कार्यकर्ता कहाँबाट कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् । जनता मुलुकको विकास भएको हेर्न चाहन्छन् तर मुलुकको ठेक्का लिएका नेताहरु भने जनताका भरोसायोग्य पात्र बन्न सकेको देखिंदैन । एकले अर्कालाई दोषी देख्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ । चुनावी एजेण्डाविहीन बन्दै गएका दलका नेताहरुको पछिल्लो गालीगलौज हेर्ने हो भने उनीहरुमा लाज–घिन सबै हराउँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले आउँदो स्थानीय निकाय निर्वाचनमा जनताले दलीय कार्यकर्ता होइन, विकासप्रेमी जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर विकास गर्ने व्यक्तिलाई छनौट गर्न सकेमात्रै मुलुकले कोल्टे फेर्नेछ ।