संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक पाँच–पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुनु आवश्यक छ । २०७४ सालामा पहिलो पटक ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । आगामी वैशाख ३० गते देशभर एकसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भनिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरु तयारीमा जुटेका छन् । राजनीतिक पार्टीले चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु गरिसकेका छन् । स्थानीय तहमा अहिले नयाँ उम्मेदवारको चर्चाले माहोल तातेको छ । तर कुन दललाई मतदान गरेर के प्राप्त हुन्छ, मतदातालाई आजसम्म जानकारी भएको देखिन्न ।
राजनीतिक दलहरु चुनावी अभियानमा केन्द्रित भएसँगै दलहरुले आ–आफ्नो चुनावी एजेण्डा लिएर जनता समक्ष जानेभन्दा पनि एकले अर्कालाई गालीगलोज गर्ने र आरोप–प्रत्यारोप गर्ने खेल सुरु भएको छ । विगतका निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरुले एक–अर्कालाई हिलो नछ्यापेका होइनन्, तर पाँच वर्षको अवधिमा पनि उनीहरुको संस्कारमा सुधार नआएको देख्दा निराशा भाव प्रकट हुन्छ । विगतका निर्वाचनमा भन्दा यस पटकको निर्वाचनमा जनताको राजनीतिक चेतनास्तर माथि उकासिएको छ तर राजनीतिक दलहरु भने परम्परागत ढर्राबाट चुनावमा भोट माग्ने काममा जुटेका छन् । निर्वाचनमा आफ्नो चुनावी एजेण्डा र भिजन दिनेभन्दा पनि राजनीतिक दलहरु आरोप–प्रत्यारोपलाई चुनावी मसला बनाइरहेका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहमा भएको कामको समीक्षा, आगामी कार्यकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने योजना राजनीतिक दलहरुले स्पष्ट रुपमा अघि सार्न सकेका छैनन् । विगतमा के भए, आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने ठोस योजना दलहरुसँग छैन । राजनीतिक दलहरुले देशलाई समृद्ध बनाउने परम्परागत भाषण दिए पनि समृद्धिको आधार के हो, के–के काम गर्दा समृद्ध बनाउन सकिन्छ, समृद्धिको लागि स्रोत–साधनको पहिचान के हो, समृद्धिको आधारभूत काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट योजना छैन । स्थानीय तह अनुसार एजेण्डा फरक हुन सक्छन् । राजनीतिक दलहरुले नेतृत्व गर्ने स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउन, नागरिकले पाउने सेवा सुविधा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्ने कार्यमा पनि राजनीतिक दलको ध्यान पुग्न सकेको छैन । संरचनागत रुपमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मानसिकतामा जनअपेक्षा अनुसार परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । विगतको कमजोरीलाई सच्याउने गरी एजेण्डा बनाउन अझै पनि राजनीतिक दलहरु तयार देखिएका छैनन् ।
राजनीतिक रुपमा आरोप–प्रत्यारोप आफ्नो ठाउँमा होला । राजनीतिक लहरुल पाँच वर्षको अवधिमा के–के काम गर्ने भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । जसबसम्म विकास गर्ने दृढ इच्छा शक्ति हुँदैन, तबसम्म समृद्धि केबल एक सपना मात्र बन्न पुग्छ । विकास गर्नको लागि व्यापक बहस र छलफलको आवश्यकता पर्छ । विकासको लागि भिजन भएको राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो पर्दछ । विकास गर्छु भन्न जति सजिलो छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र स्रोत–साधन जुटाउन पनि त्यतिकै मुस्किल छ । त्यसैले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले अनावश्यक गालीगलोजमा भन्दा पनि एजेण्डा लिएर जनता समक्ष भोट माग्न जाने दिशामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।