प्रेस जगत्लाई विश्वले राज्यको चौथो अंग मानेको छ– कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पछिको शक्ति । बेलायती सांसद् एड्मण्ड बर्कले संसद्मा चलेको बहसमा बोल्दै सन् १७८७ मा यस शब्दको प्रयोग गरेका थिए । मुलुकका लागि दिनसक्ने योगदानका आधारमा प्रेस जगत्लाई चौथो अंग भनी गरिएको विश्लेषण साँच्चिकै यथार्थपरक देखिन्छ । यद्यपि अघिल्ला तीन अंगमा संलग्न रहेर मुलुकको सेवा गर्ने व्यक्तिले जे–जस्तो आर्थिक वा भौतिक सुविधा पाउँछन्, त्यस्तो कुनै सुविधा प्रायः पत्रकारले पाउँदैनन् । पेन्सन, उपदान, अनुदान, संचयकोष आदि अधिकांशतः पत्रकारको नियतिमा देखिन्न । यस्तो अवस्थामा नेपालले ज्येष्ठ पत्रकारलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले भत्ताका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको ‘पत्रकार वृत्ति कोष सञ्चालन मापदण्ड–२०७८’मा उमेरअनुसार भक्ता व्यवस्था गरिएको छ । ६५ देखि ६९ वर्ष सम्मका पत्रकारले मासिक ५ हजार, ७० देखि ७५ वर्षसम्मकाले ७ हजार, ७६ देखि ८० वर्षसम्मकाले १० हजार र ८१ वर्षदेखि माथिका ज्येष्ठ पत्रकारले १५ हजारका दरले भत्ता पाउने भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले लामो समयदेखि ६५ वर्षमाथिका पत्रकारलाई पत्रकार वृत्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिंदै आएको थियो । महासंघले मन्त्रालयको यो निर्णयको स्वागत गर्दै मापदण्डका कतिपय प्रावधान सरलीकृत गर्न सुझाव दिएको छ । मापदण्ड तयार भएलगत्तै यसको कार्यविधि बनाएर तत्काल लागु गर्नु आवश्यक छ । मापदण्ड अनुसार पत्रकारको संख्या, उनीहरूको बसोवास गर्ने जिल्ला र कार्यरत क्षेत्रमै प्राप्त हुनेगरी रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको अघिल्लो कार्यकालदेखि उठेको यसको कार्यान्वयन भएपछि अहिलेको नेतृत्वले खुसी व्यक्त गरेको छ जो स्वाभाविक छ । पञ्चायत, प्रजातान्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका पत्रकारलाई सरकारले दिएको सम्मान स्वागतयोग्य छ । सामान्यतः पाँच–दश हजारको भत्ताले महिना दिनसम्म तर्कारी पनि खुवाउन सक्तैन, तरपनि यसको सम्मान गर्नुपर्छ– सांकेतिक रुपमा चौथो अंगलाई राज्यले दिएको प्रतिष्ठाका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । यद्यपि ‘जर्नालिष्ट’ शब्द ‘जेनेरल’ बाट आएको र आम नागरिकभन्दा विशेष हुने कुनै पनि सम्मान पत्रकारका लागि स्वाभाविक हुन्न भन्ने मान्यता पनि एकथरिको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि गत आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब रुपियाँ छुट्याएको देखिन्छ । वृद्धभत्ता नामले चिनिने यो सामाजिक सुरक्षा रकम गत केपी शर्मा ओलीको सरकारले मासिक ३ हजार रुपियाँबाट बढाएर मासिक ४ हजार रुपियाँ बनाएको अवस्था छ । एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि यस प्रकारको भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
समता वा आरक्षणको सिद्धान्तबाट हेर्दा होस् वा नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको समाजवादतर्फ उन्मुख मुलुकको अवधारणाबाट विश्लेषण गर्दा होस्, सामाजिक सुरक्षा अवधारणालाई सम्मान गर्नु स्वागतयोग्य विषय हो । तर यसको कार्यान्वयन विवादास्पद हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । सही पत्रकारका लागि मात्र राजस्वको लगानी हुनुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघले यस विषयमा सक्रिय ‘वाचडग’ को भूमिका खेल्ने विश्वास सबैको छ ।