निरन्तरको अभियानले लैङ्गिक समानताका पक्षमा प्रगति नभएको होइन, तर पनि जबरजस्त ढंगले मोर्चाबन्दी गरेर बसेको पितृसत्तात्मक चिन्तनका कारण कागजी रुपमा लैङ्गिक समानताका पक्षमा निकै प्रगति भएको देखिए पनि व्यावहारिक रुपमा समानता निकै टाढा देखिन्छ । कानुनले छोरा–छोरीलाई पैतृक सम्पत्ति समान रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा ९५ प्रतिशत छोरीहरू पैत्रिक सम्पत्तिविहीन छन् । आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था छ तर यो सुविधा पाउने नेपाली नागरिक नगण्य छन् । संविधान र कानुनले निकै हदसम्म लैङ्गिक समानताको व्यवस्था गरेको छ, तर कार्यान्वयन गर्ने शासक–प्रशासकमा यति बढी पितृसत्ता हाबी छ कि त्यस प्रवधानलाई कसरी लागु नगर्ने भन्ने बाटो हेरेर बसेका छन् ।
लैङ्गिक असमानताका कुरुप उदाहरण यत्रतत्र छन् । हालै सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार, काठमाडौं रातोपुलकी की ४० वर्षे एक एकल महिला विगत दुई वर्षदेखि छोरालाई आफ्नो नाममा नागरिकता दिलाउन बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएको धायै छिन् । उनका छोरा अहिले १९ वर्षका भए, नागरिकता दिलाउने उमेर १६ हो, तर तीन वर्ष उनी अनागरिक सरह जीवन बाँचिरहेका छन् । आमालाई जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले छोराको जन्मदर्ता परिवर्तन गरेर आउन भने । उनको छोराको जन्मदर्तामा बाबुको नाम छ । उनी ८ वर्षअघि श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर एकल बनेकी हुन् । आफूले एक्लै छोरालाई हुर्काएकाले छोराको चाहना बमोजिम श्रीमान्को नाम नराखी आफ्नो नाममा मात्र छोराको नागरिकता बनाइदिन उनी चाहन्छिन् । अहिलेसम्म छोराले बैंक एकाउन्ट खोल्न, सवारी साधनको लाइसेन्स लिन सकेका छैनन्, जागिरका लागि निवेदन दिन पाएके छैनन्, वैदेशिक रोजगारीको लागि रोकिनु परेको छ । दुई वर्षअघि छोराको नागरिकताका लागि सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुगेकी उनलाई आमाको नामबाट नागरिकता भनेपछि वडाले सिफारिस दिन मानेन । संविधानमा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने प्रावधान छ, तर वडाले त्यसलाई कार्यान्वयन होइन, छल्न चाह्यो । वडामै सिफारिस नबनेपछि उनी बाध्य भएर अदालत पुगिन् । अदालतमा गएर आफ्नो नाममा छोरालाई नागरिकता उपलब्ध गराउन आदेश मागेपछि बल्लतल्ल आदेश त प्राप्त भयो, उक्त आदेश अनुसार वडाले सिफारिस पनि दियो तर पनि नागरिकता प्राप्त भएन । वडाको सिफारिस र अदालतको आदेश लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी आमालाई पुलिसको सनाखत चाहिन्छ भनियो, उनले सनाखत गराएर पनि ल्याइन् तर जन्मदर्ता सच्याऊ भनरे फिर्ता पठाइयो । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै भेटेर कुरा राखेपछि सिडिओले मैले पनि मन्त्रालयसँग कुरा गर्नु पर्छ, १० दिनपछि आउनु भनरे फिर्ता पठाइएको अवस्था छ ।
आमाबुवाको सम्बन्धविच्छेद भएपछि सन्तानले आमाको नामबाट नारिकता लिन चाहेमा सम्बन्ध विच्छेदको कागजात आवश्यक हुन्छ । त्यो भएर पनि प्रशासकहरू नागरिकता दिन मान्दैनन् । यदि सहज रुपमा नागरिकता दिएको भए २०७६ देखि ०७८ फागुन मसान्तसम्म काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आमाको नामबाट नागरिकता बनाउने छोराछोरीको संख्या केबल ८ मात्र हुनेथिएन ।