संघीय संसद नागरिकको आवाज उठाने केन्द्रीय निकाय हो । संसदबाट निर्माण गरिने नीति–नियमबाट देश अघि बढ्ने गर्दछ । देश विकासको मुद्दामा सघन छलफल र बहस गर्नुपर्ने संसद आफै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । पाँच वर्षे कार्यकालमा दुई पटक संसद विघटन भएको संसद सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित भएपनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले ‘संसदले काम गर्न सक्तैन, त्यसैले यसको विघन हुनुपर्छ’ भनेको थियो । आज पनि ऊ ‘खै त संसदले काम गर्नसकेको’ भनिरहेको छ । कसले गर्दा संसद अवरुद्ध भएको हो त्यसलाई जनताले अवश्य चिनेका छन् र निर्वाचनमा त्यसको परिणाम देखाउनेछन् ।
एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा गरेको विघटनको निर्णयलाई सही सावित गर्नको लागि विगत छ महिनायता निरन्तर रुपमा संसद अवरोध गर्दै आएको हो भन्ने टिप्पणी सरकारवादी दलहरुको छ भने प्रतिपक्ष भने सभामुख अग्नि सापकोटाले गलत कदम चालेकाले विरोध गर्नुपरेको, त्यो कदम नसच्याउनु सरकारवादी दलहरुकै कमजोरी हो, त्यसैले संसद नचल्नुको दोष सरकारवादीहरुले नै लिनुपर्छ भनिरहेको छ । संसदमा राजनीतिक दलका माग र मुद्दा हुनु स्वाभाविकै हो । ती मुद्दाको समाधान गर्ने निकाय पनि संसद नै हो । जनताको मुद्दा उठाउने, सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, नीतिगत मुद्दामा विशेष छलफल गर्नुपर्ने ससद यतिखेर आफै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने संसद दलहरुको आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण चल्न सकेको छैन । आफ्नो पार्टीका १४ सांसदमाथि सभामुख सापकोटाले सूचना टाँस गरेर निष्कासन नगरिदिएको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर एमाले एकोहोरो संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । उक्त विषयलाई लिएर एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कानुनतः संसदमा छलफल हुन सक्दैन । यो कुरा थाहा पाएर पनि एमालेले संसद चल्न दिएको छैन । सांकेतिक रुपमा विरोध जनाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा पुर्याएकै दिनबाट उसले संसद अघिबढ्न दिएको भए उसको जिम्मेवारी पन प्रमाणित हुनेथियो, तर अहिले हठ र दादागिरी मात्र प्रमाणित हुनपुगेको छ । जनताको आवाज उठाउने थलोलाई बन्धक बनाइएकोमा एमालेप्रति बढी असन्तुष्टि देखिएको छ भने अन्य दलप्रति पनि स्यावासीको भाव भने जनताले प्रकट गर्नसकेका छैनन् । नागकिता विधेयक लगायतका जनताका उच्च सरोकारका ५८ भन्दा बढी विधेयक संसद सचिवालयमा थन्किएर बसेका छन् । एमालेको होहल्ला र नारावाजीका कारण विधेयकहरुले संसदमा प्रवेश पाएका छैनन् ।
देश र जनताको लागि राजनीति गरेका दलले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि जनताको चाहनालाई नै बन्दक बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्दछ । संसद चल्न दिदा संसद पुनःस्थापनाको औचित्य पुष्टि हुने त्रासको कारण संसद चल्न नदिने अडान राख्नु दलीय स्वार्थको विषय त होला, तर अति भएपछि आफ्नै समर्थकको परिमाणलाई पनि यस हठले घटाएको छ । स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भैसकेको र अन्य निर्वाचन पनि निकट भविष्यमै हुने समयलाई ख्याल गरेर पनि संसद चल्नदिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।