असारे विकास उस्तै

आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नियमित बजेट भुक्तानी बन्द हुनुअघि सरकारले एकै दिन ३३ अर्बभन्दा बढी बढी खर्च गरेको तथ्यले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पुरानै समस्या फेरि उजागर गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदा हतार–हतार खर्च गर्ने र वर्षभरि सुस्त देखिने बजेट कार्यान्वयनको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार नियमित भुक्तानी बन्द हुनुअघि भएको यो ठूलो खर्चले बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था स्पष्ट देखाउँछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा नियमित भुक्तानी बन्द हुँदासम्म १५ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ अर्थात् ७९.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च हो । ४ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएकामा केवल १ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ अर्थात् ४४.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसको अर्थ आधाभन्दा बढी विकास बजेट खर्च नै हुन सकेन ।

यद्यपि, असार महिनामा मात्रै करिब ४९ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको तथ्यले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि यही गति वर्षभर कायम भएको भए विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुने मात्रै थिएनन् र बजेटको प्रभावकारिता पनि बढ्ने थियो । वर्षभर ढिलाइ गर्ने र अन्तिम महिनामा खर्चको चाप सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । यस्तो हतारमा गरिएको खर्चले पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया र निर्माणको गुणस्तरमा समेत असर पार्ने जोखिम रहन्छ ।

अर्कोतर्फ चालू खर्च भने ८८.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ९०.८ प्रतिशत पुगेको छ । यसले सरकारका नियमित प्रशासनिक तथा दायित्वसम्बन्धी खर्चहरू सहजरूपमा अघि बढे पनि विकास निर्माणका काम भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको संकेत गर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्नु स्वाभाविक हो ।
सरकारले असारे खर्च नियन्त्रण गर्न आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साताअघि नियमित भुक्तानी बन्द गर्ने व्यवस्था लागू गरे पनि यसको मूल उद्देश्य अझै पूर्णरूपमा हासिल भएको देखिँदैन ।

नियमित भुक्तानी रोकिए पनि अन्तिम दिनसम्म ठूलो रकम निकासा हुने अवस्था कायम रहनुले समस्या प्रक्रियामा मात्र होइन, बजेट योजना, आयोजना तयारी, खरिद प्रणाली र कार्यान्वयन क्षमतामा रहेको पुष्टि गर्छ । यो आर्थिक वर्षमा तीनजना अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनको नेतृत्व गरे । नेतृत्व परिवर्तन भए पनि बजेट खर्चको संरचनागत कमजोरी भने उस्तै रह्यो । यसले समस्या व्यक्ति वा नेतृत्वभन्दा पनि प्रणालीगत रहेको देखाउँछ । आयोजना छनोटदेखि ठेक्का प्रक्रिया, अन्तर निकाय समन्वय, निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ र कमजोर परियोजना व्यवस्थापन सुधार नगरेसम्म असारे खर्चको चक्र तोड्न कठिन हुनेछ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सफलता खर्चको परिमाणले मात्र होइन, खर्चको समय, गुणस्तर र परिणामले मापन हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा एकै पटक ठूलो रकम खर्च गरेर बजेट कार्यान्वयनको प्रतिशत बढाउनु उपलब्धि होइन, बरु त्यो कमजोर योजना, सुस्त कार्यान्वयन र प्रभावहीन विकास व्यवस्थापनको संकेत हो ।

अब बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक बनाउने, आयोजना तयारी पूरा भएपछि मात्रै बजेट छुट्याउने आवश्यकता छ, त्रैमासिक कार्यसम्पादनलाई कडाइका साथ मूल्यांकन गर्ने र खर्चभन्दा उपलब्धिलाई केन्द्रमा राख्ने वित्तीय अनुशासन विकास गर्ने हो । अन्यथा प्रत्येक असारमा दोहोरिने यही ‘असारे खर्च’ नेपालको विकास प्रशासनको स्थायी परिचय बनिरहनेछ ।