काठमाडौं ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठनहरूले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन्।
अपेन, हिसान, एन–प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि अतिरिक्त करको भार थप्नु संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त तथा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यविपरीत भएको बताएका हुन्।
संगठनहरूले हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही प्रावधानप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थी अधिकार, विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार तथा विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय अघि सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्न माग गरेका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै निजी विद्यालयहरू सरकारका प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासका सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारसँग संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखिएको थियो।
प्रतिक्रिया